नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतून काम घेतलेल्या ठेकेदारांनी मुदतीत कामे पूर्ण न केल्यास त्यांच्याकडून दिवसाला दंड वसूल केला जात आहे. कामात हलगर्जीपणा करणार्या ठेकेदारांच्या बिलातून दक्षिण बांधकाम विभागाने 16 लाख, तर उत्तर बांधकाममधूनही सुमारे 18 लाखांची रक्कम कपात केल्याचे समजले. दरम्यान, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ठेकेदारांकडूनही वेळेत कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी बांधकाम दक्षिण आणि उत्तर विभागातून रस्ते, शाळा खोल्या बांधकामे, वेगवेगळ्या दुरुस्त्या इत्यादी कामे घेतलेल्या ठेकेदारांना मुदतीत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.
या संदर्भात दक्षिणेचे कार्यकारी अभियंता वंदेश उराडे, उत्तर विभागाचे संजय शेवाळे हे पाठपुरावा करतातही. मात्र अनेक ठेकेदार हे मुदतीत काम पूर्ण करत नसल्याचेच पुढे आलेले आहे. त्यामुळे अशा ठेकेदारांवर लांगोरे यांनी दंडात्मक कारवाई केलेली आहे. तर, ज्या ठिकाणी जागांच्या अडचणी आहेत, न्यायालयीन वाद सुरू आहेत, त्यामुळे कामे थांबलेल्या ठेकेदारांना मात्र दंडापासून संरक्षण मिळणार आहे.
दक्षिण बांधकाम विभागातून कर्तव्यात कसूर करणार्या सुमारे 1200 ठेकेदारांकडून तब्बल 16 लाखांपेक्षा अधिक दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. संबंधित कामाच्या बिलातूनच हा दंड कपात केला जातो आहे. तर उत्तर विभागातूनही साधारणतः 1500 ठेकेदारांनाही 20 लाखापर्यंत दंड आकारल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमध्ये ठेकेदारांच्या दंडातून सुमारे 36 लाखांपर्यंतची भर पडल्याची प्राथमिक माहिती समजली आहे. या आकडेवारीत बदलही होऊ शकतो, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
दिवसाला आकारला जातो दंड
ठेकेदाराने मुदतीत काम पूर्ण न केल्याने त्याला तेथून पुढे दिवसागणिक दंड आकारला जातो. एकूण कामाच्या एक टक्क्यापासून ही रक्कम आकारली जाते. त्यामुळे दिवसाला किमान 10 ते 100 रुपयांपुढेही हा दंड केला जातो. या पद्धतीने दरवर्षी ठेकेदारांना दंड आकारला जातो. ही रक्कम झेडपीच्या सेसमध्ये वर्ग केली जाते.
