राहाता : पुढारी वृत्तसेवा : जलसंपदा विभागाकडून आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबतचा ठराव जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत लाभार्थी शेतकर्यांकडून संमत करण्यात आला. शेतकर्यांच्या मागणीची दखल घेऊन शासन स्तरावर निर्णय होण्याबाबत प्रयत्न करू, अशी ग्वाही महसूल, पशुसंवर्धन व दूग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. जलसंपदा विभागाच्या गोदावरी मराठवाडा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणार्या प्रवरा कालव्यांच्या कामाबाबतचा आढावा मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर, तुकाराम बेंद्रे, मच्छिंद्र थेटे, रामभाऊ भुसाळ, चेअरमन अशोकराव म्हसे यांच्यासह लाभक्षेत्रातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
बैठकीत प्राधान्याने जलसंपदा विभागाकडून आकारण्यात येणार्या पाणीपट्टी बाबतचा विषय शेतकर्यांनी प्राधान्याने उपस्थित केला. ही पाणीपट्टी माफ व्हावी, अशी मागणी बहुतांशी शेतकर्यांनी केली. याची दखल घेवून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, कोविड संकटानंतर विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. त्याप्रमाणेच शेतकर्यांची ही पाणीपट्टी कशी माफ होईल, याबाबत आपण शासन स्तरावरुन निश्चित प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
प्रवरा कालव्यांच्या अखत्यारीत येणार्या चार्यांची कामे आणि त्या अवतीभवती असणारे अतिक्रमण काढण्याबाबत जलसंपदा विभागाने कडक धोरण घ्यावे, मशिनरीचा उपयोग करुन, चार्यांचे गेट मोकळे करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांनी पाणी मागणीच्या पध्दतीत बदल होण्याची गरज व्यक्त करून, कालव्यात पाणी आल्यानंतरच मागणी नोंदविण्याची कार्यवाही झाली पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना अधिकार्यांना केली.
कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी आवर्तनाच्या नियोजनाचा आढावा या बैठकीत घेतला. आवर्तनाच्या बाबतीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून जुन महिन्यात सुद्धा आवर्तनाचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले असल्याचे सांगितले.
लिफ्ट योजना सौरऊर्जेवर चालवाव्यात
बहुतांशी शेतकर्यांनी आपआपल्या गावातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येणार्या प्रश्नांबाबत बैठकीत लक्ष वेधले. या सर्व प्रश्नांची दखल घेऊन विभागाच्या आधिकार्यांनी संबधित ठिकाणी जाऊन पाहणी करावी, विजेच्या उपलब्धतेची गांभिर्यता लक्षात घेऊन लिफ्ट योजना सौरउर्जेवर कशा कार्यान्वित होतील, याबाबतचे सर्वेक्षणही तातडीने करण्याच्या सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी दिल्या.
