नगर जिल्हा नियोजनचा शंभर टक्के निधी उपलब्ध
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन विभागाची गेल्या आठ दिवसांपासून मार्च एन्डची धावपळ सुरु आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचा सर्वच 753 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. यामध्ये सर्वसाधारणच्या 557 कोटींचा समावेश आहे. सर्वसाधारण हेडचा निधी शंभर टक्के संबंधित यंत्रणेला वितरित झाला आहे. राज्य शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधी दिला जात आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षांपासाठी शासनाने 753 कोटींचा निधी मंजूर केला.
यामधील सर्वसाधारण हेडसाठी 557 कोटींचा समावेश आहे. या हेडच्या माध्यमातून जिल्हा जिल्हा परिषद व इतर 124 विभागांना निधी वितरित केला जात आहे. 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत राज्य शासनाच्या मंजूर निधी टप्प्याटप्पयाने उपलब्ध करण्यात आला. वर्षभरात हा निधी सात, चौदा या टक्क्यांपासून उपलब्ध होत गेला. सर्वात अधिक 25 टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे.
मार्च एन्ड हा शासकीय कार्यालयासाठी धावपळीचा काळ आहे. मंजूर झालेला निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी आवश्यक असणार्‍या बाबी पूर्ण करण्यासाठी नियोजन विभागातील अधिकारी यांची आठवड्यापासून धावपळ सुरु आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून रात्रीचा दिवस सुरु आहे. 474 कोटींच्या विकासकामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
31 मार्च या शेवटच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उपलब्ध निधीपैकी 532 कोटींचा निधी 124 स्कीमसाठी वितरित करण्यात आला आहे. रात्री 12 वाजेपर्यंत 557 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 52 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 144 कोटींचा निधी मंजूर आहे. तो सर्व निधी उपलब्ध झाला आहे. एकंदरीत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर झालेला 753 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला असून तो शंभर टक्के इतर यंत्रणांना वितरित केला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे यांनी सांगितले.
आमदार तांबे यांना 83 लाखांचा निधी
स्थानिक विकास कार्यक्रम अतंर्गत 2022-23 या आर्थिक वर्षांपासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे, आमदार सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, बबनराव पाचपुते, शंकरराव गडाख, किरण लहामटे, लहू कानडे, मोनिकाताई राजळे, संग्राम जगताप, प्राजक्त तनपुरे, नीलेश लंके, रोहित पवार यांना मतदारसंघातील विकाकामांसाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. प्रा. राम शिंदे व सत्यजित तांबे हे नुकतेच विधिमंडळावर निवडून गेले. आमदार शिंदे यांना 3 कोटींचा तर आमदार तांबे यांना सर्वात कमी 83 लाख 32 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध झालेला आहे.