सूर्यकांत वरकड :
नगर : कॅन्टोन्मेंट बोेर्डाचे जाचक नियम पाहता भिंगारमधील अनेक कुटुंबे स्थलांतरित झालीत. जी राहिली, त्यांना पाणी, रस्ते, वीज यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतोय. राजकीय नेत्यांची इच्छा असूनही निधी देताना नियमांचे अडथळे येतात. आता संरक्षण मंत्रालयानेच कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत विलीन करण्याच्या दिशेने पावल टाकली आहेत. भिंगारकरही या निर्णयाशी सहमत असून, महापालिकेतील समावेश झाल्यानंतर खर्या अर्थाने आपण 'नगरी' होऊ, अशी आस त्यांना लागली आहे. महापालिकेत समावेशाबद्दल भिंगारकरांना नेमके काय वाटते, याबाबत 'पुढारी'चा हा खास रिपोर्ट…
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जाचक अटींमुळे भिंगार शहराचा विकास खुंटला. पाण्यासाठी भिंगारकरांना नगरपेक्षा जास्तीचे पैसे मोजावे लागतात. 'एफएसआय'च्या निर्बंधामुळे दुमजली इमारत होत नाही. परिणामी अनेकांनी भिंगार शहर सोडले. सारसनगर, नागरदेवळे, केकती, बाराभाबळी परिसरात घरे बांधली. जाचक अटींमुळे नाती-कुटुंबेही तुटली. त्यात शहराची लोकसंख्या दहा हजारांनी कमी झाली, असा तक्रारींचा सूर आळवत, 'कॅन्टोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत' समाविष्ट करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेचे भिंगारकर स्वागतच करीत आहेत.
भिंगार पुरातन आणि ऐतिहासिक शहर आहे. आजही शहरात पुरातन संस्कृतीच्या खुणा आढळतात. शुक्लेश्वर मंदिर, भिंगार टेकडीवरील भृंगऋषीचे मंदिर, महानुभव पंथाचे संस्थापक चक्रधरस्वामींचे वास्तव्य हा पुरातन वारसा भिंगार परिसराने जपला आहे. तसेच भुईकोट किल्ला, दमडी मशीद आजही इतिहासाची साक्ष देतात. ब्रिटिश काळात स्वातंत्र्यसैनिक हबीब खान, रत्नम पिल्ले, रामकिसन खोमणे यांनी सरोष टॉकीजवर बॉम्बहल्ला केला होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे जन्मगावही भिंगारच. भिंगार शहराला असा पौराणिक, ऐतिहासिक, स्वातंत्र्यसैनिकांचा वारसा आहे.
मात्र याच शहरातून आज नागरिक स्थलांतरित होत आहेत. 'एफएसआय'च्या जाचक अटींमुळे दुमजली इमारत बांधता येत नाही. परिणामी कुटुंबे मोठी झाल्याने स्थलांतरित झाली. त्यामुळे नात्यांची ताटातूट झाली. पाण्याचा आणि ड्रेनेजलाईनचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. नगरमध्ये 1500 रुपये पाणीपट्टी आहे, तर, भिंगारमध्ये ती 2200 रुपये मोजावी लागते. एवढे करूनही पाणी वेळेवर मिळत नाही. केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. किचकट प्रक्रियेमुळे आमदार-खासदार निधीतून कामे करता येत नाहीत. विधवा महिलांना पगार, श्रावणबाळ योजना, अशा विविध योजनांचा लाभही नागरिकांना मिळत नाही. द्रारिद्र्यरेषेचाही सर्व्हे होत नाही. दर तीन वर्षांनी कॅन्टोन्मेंटच्या सर्वच करांमध्ये वाढ होते. बोर्डाचा सर्व कारभार इंग्रजीत असल्याने पदाधिकार्यांना बर्याच गोष्टी समजत नाहीत. त्यामुळे शासनाची सध्याची, महापालिकेत समावेशाची भूमिका सामान्यांच्या हिताची आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आज भिंगार शहरात पाणी, ड्रेनेज आदी समस्या आहेत. 'एफएसआय'सारख्या जाचक अटींमुळे भिंगारचा विकास खुंटला आहे. शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नाही. विधवा महिलांना पगार, श्रावणबाळ योजनांचाही लाभ घेता येत नाही. महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर भिंगारच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
– मतीन शेख, भिंगारब्रिटिशकालीन जाचक अटींमुळे भिंगारचा विकास खुंटला आहे. मुबलक पाणी, एफएसआय आजही असे प्रश्न भिंगारकरांच्या मानगुटीवर बसून आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. आम्ही येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असून, भिंगारचा महापालिकेत समावेश झाल्यास सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणार आहेत.
– रवींद्र लालबोंद्रे, माजी नगरसेवक, शिवसेनाकॅन्टोन्मेंट बोर्ड ही ब्रिटिशकालीन संस्था आहे. देशात अशा 62 संस्था आहेत. तेथील नागरिक आजही गुलामगिरीत जगतात, असे वाटते. दुमजली इमारत बांधता येत नाही. पाण्यासाठी 2200 रुपये मोजावे लागतात. आमदार-खासदार निधीतून कामे पूर्णपणे राबविता येत नाहीत. नगरसेवकांनाही स्वतंत्र निधी मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेत समावेश झाल्यास विकासाला गती मिळणार आहे.
– वसंत राठोड, शहराध्यक्ष, भाजपभिंगार महापालिकेत समावेशित व्हावे, अशी आमची खूप दिवसांपासून मागणी आहे. 'एफएसआय'मुळे आज कुटुंबे विभक्त झाली आहेत. कुटुंब वाढले अन् घर तेवढेच राहिल्याने अनेकांनी सारसनगर, वडारवाडी, नागरदेवळे भागात घरे बांधली आहेत. पाणी, ड्रेनेज, 'एफएसआय'च्या समस्या सुटणार आहेत.
– संजय सपकाळ, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसभिंगार शहर महापालिकेत समावेशित व्हावे, अशी सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. कारण कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. चार-चार महिने कर्मचार्यांचे पगार होत नाहीत. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. जाचक अटींमुळे शहरात नवीन घरे दिसत नाहीत. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे.
– श्याम वागस्कर, जिल्हा सरचिटणीस, काँग्रेसशासनाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार सर्वांगीण अहवाल शासनाला लवकरात लवकर सादर करण्यात येईल.
– डॉ. पंकज जावळे, आयुक्त, अहमदनगर महापालिका
