नगर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने 75 वर्षे वयोमान असलेल्या वृद्ध व्यक्तींसाठी शंभर तर महिलांसाठी 50 टक्के प्रवासी भाड्यात सवलत दिली. त्यामुळे वयोवृद्ध व्यक्तीं तसेच महिलांचा बस प्रवास वाढला. वयोवृद्ध व्यक्ती आणि महिलांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी महामंडळाच्या कर्मचार्यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली. मात्र, दररोजच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नात दहा- पंधरा टक्के घट झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये विद्यार्थ्यांना 33 टक्के तर बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी शंभर टक्के सवलत आहे. 65 वर्षांवरील व्यक्तींना प्रवास भाड्यात 50 टक्के सवलत गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच, या सरकारने 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अमृत योजना सुरू केली. या ज्येष्ठ नागरिकांना आता बसमधून मोफत फिरण्याची संधी उपलब्ध झाली. देवदर्शन, लेकीबाळींना व नातवंडांना भेटण्यासाठी आजी-आजोबा आता थेट महामंडळाची बस पकडत आहेत.
त्यामुळे अमृत ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास वाढला आहे. बसमध्ये चढणे, उतरण्यासाठी त्यांची दमछाक होत आहे. तरीही त्यांची ज्येष्ठ नागरिक हव्या त्या ठिकाणी उतरतात का, बसस्थानकावर बस थांबल्यानंतर स्वच्छतागृहाकडे गेलेले आजी वा आजोबा बसमध्ये परतलेत का, याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी वाहक – चालकांवर पडली आहे. आता 50 टक्के बस भाड्यात सवलत मिळाल्यामुळे लहान मुलांबाळांसह महिलांचा बस प्रवास अधिक वाढला आहे. त्यामुळे सर्वच मार्गावरील बसेस हाऊसफूल धावत आहेत. बसमध्ये गर्दी वाढली मात्र, दररोजचे प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळत नसल्याचे पुढे आले आहे.
तारकपूर आगाराची दीड लाखांची घट
तारकपूर आगारात महिलांसाठी दररोजची सवलत सरासरी 1 लाख 60 हजार रुपयांची आहे. त्यामुळे तारकपूर आगाराचे दररोजच्या उत्पन्नात प्रत्यक्षात दीड लाखांची घट होत आहे. अशीच परिस्थिती इतर दहा आगारांची आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या अहमदनगर विभागाच्या दररोजच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नात दहा ते पंधरा टक्के प्रत्यक्ष उत्पन्न घटले आहे.
डिझेल व देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता
शासनाकडून सवलतीपोटीची रक्कम महामंडळाला अदा केली जात आहे. मात्र, ही रक्कम कधी मिळेल याचा भरोसा नाही. मात्र, सध्या ही रक्कम पगारापोटी महामंडळाकडे वर्ग केली जात आहे. कोरोनाने आर्थिक घडी विस्कटून टाकली. अशा परिस्थितीत सवलतीचा वर्षाव झाला.त्यातून दररोजचे प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे डिझेल व बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पैसे कोठून आणणार असा प्रश्न महामंडळाला भेडसावत आहे..
