नगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेला सन 2021-22 मध्ये प्राप्त झालेल्या 363 कोटींपैकी 248 कोटींचा खर्च 'ओके' झाला असला, तरी अजूनही 115 कोटींचा 'डोंगर' बाकी आहे. त्यामुळे येत्या पाच दिवसांत तांत्रिक अडचणींची 'झाडी' बाजूला सारून हा निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला यश येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. सन 2021-22 मध्ये झेडपीला 363 कोटींचा निधी मिळाला होता. हा निधी खर्चासाठी 31 मार्च 2023 ही शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे खर्चाच्या नियोजनासाठी शेवटचे पाच दिवस हातात आहेत. अशावेळी 115 कोटी रुपये अजूनही अखर्चित दिसत आहे.
प्रशासकीय राजवटीत पदाधिकारी नसल्याने निश्चितच विकास कामांच्या पाठपुराव्यावर याचा परिणाम झालेला आहे. मात्र प्रशासक आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी मायक्रो प्लॅनिंग केल्याने पदाधिकारी असतानापेक्षा वर्षभरात प्रशासकांनी केलेल्या खर्चाची टक्केवारी अधिक दिसत आहे. त्यामुळे यावर्षी निधी मागे जाण्याची परंपरा प्रशासक थांबविणार का, की दरवेळीप्रमाणे यावर्षीही शासनाला अखर्चित मागे द्यावा लागणार, जिल्हा परिषद वर्तुळाचे याकडे लक्ष आहे.
'बांधकाम'चे टेबल ठेकेदारांच्या ताब्यात!
बिले काढण्यासाठी 31 मार्चनंतर अडचणी येतात. त्यामुळे कर्मचार्यांचा संप मिटताच ठेकेदारांची झेडपीत वर्दळ वाढली आहे. बांधकाम उत्तर विभागात तर काही ठेकेदार हे कर्मचार्यांच्या टेबल-खुर्च्यांचा ताबा घेत बिलांवर स्वाक्षर्या घेताना दिसत आहे. ठेकेदारच आपल्या फाईली शोधून त्या 'टेबलनिहाय' फिरवित आहेत. विशेष म्हणजे, अतिरिक्त सीईओ लांगोरे यांचे याकडे अद्याप लक्ष गेलेले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विभाग प्राप्त निधी शिल्लक
(कोटीत)
शिक्षण 44.80 20.16
आरोग्य 31.22 15.72
म.बालकल्याण 22.94 10.07
कृषी 7.50 1.59
लघु पाटबंधारे 15.31 3.98
पाणी पुरवठा 1.17 1.17
बांधकाम दक्षिण 46.38 18.82
बांधकाम उत्तर 45.58 20.56
पशुसंवर्धन 11.52 3.77
समाजकल्याण 82.17 15.13
ग्रामपंचायत 54.99 4.28
