नगर : साकळाई योजनेतून 35 गावे ओलिताखाली आणू : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नगर तालुका / वाळकी : पुढारी वृत्तसेवा : नगर व श्रीगोंदा तालुक्यातील 35 गावांमधील 12 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा शब्द दिला होता. तो आपण पूर्ण केला आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. या योजनेस तत्कालीन सरकारने बासणात गुंडाळून ठेवले होते, अशी टीका त्यांनी केली.
रूईछत्तीशी येथे रविवारी (दि.19) आयोजित नागरी सत्कार समारंभात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते. व्यासपीठावर खा. सुजय विखे, आमदार बबनराव पाचपुते, जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, अंबादास पिसाळ, उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या भागातील जनतेचा चाळीस वर्षांचा संघर्ष आणि खासदार डॉ. सुजय विखे यांचा पाठपुरावा, यामुळे राज्यात आपले सरकार येताच या योजनेच्या सर्वेक्षणास निधीसह मान्यता दिली. या योजनेमुळे 6 लघुपाटबंधारे, 16 पाझर तलाव व 91 सिमेंट बंधार्याच्या पुनर्भरणाद्वारे बारा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येऊन या भागातील शेतकरी सधन आणि संपन्न होईल.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मात्र, आम्ही या भागातील शेतकर्यांचा विचार करून योजनेस मान्यता दिली, असे ते म्हणाले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी क्रांतीकारी योजना घेतल्या आहेत. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून केंद्राप्रमाणेच शेतकर्यांना अर्थसाह्य करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. अर्थसंकल्पात महिला, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वांना न्याय दिला असून, येणार्या काळात सर्वसामान्यांसाठी हे सरकार काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.
खासदार सुजय विखे यांनी प्रास्ताविकात साकळाई उपसा जलसिंचन योजना आणि या योजनेची गरज यावर कागदपत्रासह सविस्तर विवेचन केले. माविआ सरकारने कशा पध्दतीने ही योजना डावलली हे सांगितले. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच योजना मार्गी लागली याबद्दल आभार व्यक्त केले. याप्रसंगी शिवाजी कर्डिले, विक्रम पाचपुते, झेंडे महाराज यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी साकळाई योजनेच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री विखे, जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल कर्डिले यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांसह, बचत गटातील महिला, अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वाळू लिलाव, ठेकेदारी बंद : मंत्री विखे
महसूलमंत्री विखे म्हणाले, वाळू तस्करी आणि त्यावरून वाढलेली गुन्हेगारी पाहता आमच्या सरकारने वाळू लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ठेकेदारी बंद होऊन शासन स्वतःच ऑनलाईन वाळू डेपो उघडणार आहे. त्यामुळे वाळू माफियांची वाढलेली गुन्हेगारी पूर्ण बंद होईल. तसेच, जमीन मोजणीसंदर्भात जिल्ह्यात एक पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार आहे. दोन महिन्यांत मोजणी करून त्याची कागदपत्रे घरपोहच दिली जाणार आहेत. याशिवाय, ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान लवकरच सुरू करणार असून, आता एका अर्जात आठ प्रकारचे विविध दाखले देण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले.