राहुरी; पुढारी वृत्तसेवा : राहुरी, नगर, पाथर्डी व नेवासा तालुक्यातील जिरायत गावांना वरदान ठरणार्या वांबोरी चारीचा रखडलेला प्रश्न अखेर आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्या पाठबळाने मार्गी लागला. शासनाकडून निधी मिळत नसताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दीड लाख रक्कम जमा करीत वीज पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश मिळविले. दरम्यान, वांबोरी चारी कार्यान्वित झाल्याने जिरायत गावांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आशादायी चित्र आहे.
मुळा धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या वांबोरी चारीचा प्रश्न नेहमीच रेंगाळत राहिला. वांबोरी चारीचे 3 पंप सुरू करण्यासाठी वीज पुरवठ्याचा सर्वाधिक अडसर ठरला. वीज बिलाचा प्रश्न मार्गी लावताना पाटबंधारे विभागाला वसुली व शासकीय अनुदानास नेहमी पाठपुरावा करावा लागतो. गेल्यावर्षी माजी नगरविकास तथा उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या पाठपुराव्यातून शासनाकडून 1 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध झाला. यानंतर राज्यात सत्ता बदल होऊन शिंदे-फडणवीस शासनाकडून निधी मिळाला नाही. वांबोरी चारीचे 1 कोटी 37 लाख रूपये वीज बिल थकल्याने महावितरणने वीज पुरवठा बंद केला होता.
आ. तनपुरे यांनी आमदार झाल्यापासून वांबोरी चारी कार्यान्वित ठेवली. परिणामी गेल्या दोन वर्षांपासून जिरायत गावांना मुळा धरणाच्या पाण्याचा लाभ होत आहे, परंतु चालू वर्षी उन्हाळ्याची चाहूल लागल्यानंतर जिरायत गावातील शेतकर्यांनी वांबोरी चारीतून पाणी सोडण्याची मागणी केली, परंतु महावितरणने 1 कोटी 37 लक्ष रूपयांची थकबाकी पुढे करीत नकारात्मक उत्तरे दिली.
गोदावरी, मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी संचालक यांच्याशी आ. तनपुरे यांनी संपर्क साधला. 'शेतकर्यांनी काही रक्कम भरली तर आम्ही वीज बिल भरण्यास शासकीय रक्कम अदा करू,' असे त्यांनी सांगितले. यानंतर शेतकर्यांकडून थकीत निधी संकलनासाठी पाटबंधारे विभागाला आ. तनपुरे यांनी आदेश दिले.
आ. तनपुरे व पाटबंधारे विभागाने वांबोरी चारी संदर्भात शेतकर्यांच्या बैठका घेतल्या. शेतकर्यांनी, चारी सुरू झाल्यानंतर रक्कम भरू, असे सांगितले. रक्कम उपलब्ध होत नसल्याचे पहात आ. तनपुरे यांनी स्वनिधी देत कार्यकर्त्यांना पैसे गोळा करण्याचे आवाहन केले. जिरायत गावांची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दीड लाखाचा निधी संकलित केला. ज्यावेळी शेतकरी रक्कम भरतील, तेव्हा आम्हाला ती परत करा, असे सांगत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी पाटबंधारे विभागास निधी सुपूर्द केला.
शेतकर्यांकडून रक्क्कम मिळाल्याचे समजताच गोदावरी, मराठवाडा महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होऊन वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मोलाची मदत झाली. अखेर वांबोरी चारी कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व अडचणी दूर झाल्या. मुळा धरणामध्ये 21 हजार दलघफू पाणी साठा शिल्लक आहे. 14 हजार दलघफू पाणी साठ्याला वांबोरी चारीचे फुटबॉल उघड्यावर येते. 7 हजार दलघफू पाणी खर्च होईपर्यंत वांबोरी चारी सुरू राहण्यास अडसर नाही. वांबोरी चारीसाठी 680 दलघफू पाणी आरक्षित आहे.
चारही तालुक्यातील जिरायत गावांना पाणी उपलब्धतेसाठी 108 तलाव भरणे गरजेचे आहे. वांबोरी चारी सुरू असताना टेल टू हेड पाणी देताना पाटबंधारे विभागाचे नियोजन महत्वाचे ठरणार आहे. 102 पैकी 70 तलावांमध्ये पाणी पोहोचते. उर्वरीत तलावांना पाणी देण्यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. यासाठी शासनाकडून विशेष निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.
महाविकास आघाडी शासन काळात दुहेरी लाभ
महाविकास आघाडी शासन काळात तत्कालिन उर्जा राज्यमंत्री आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी वांबारी चारीस 1 कोटीचा निधी मिळविला होता. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाला कृषीपंप योजनेंतर्गत 45 लाख रुपये रक्कम माफ होऊन उर्वरीत 75 लक्ष रुपये वीज बिल भरण्यात आले होते, परंतु शिंदे-फडणवीस शासन काळात निधीच मिळाला नसल्याचे समजते.
… तर केव्हाही पाणी बंद होईल : पाटबंधारे
वांबोरी चारीचे 1 कोटी 37 लाख रुपये वीज बिल थकीत आहे.
शेतकर्यांनी 19 टक्के तर उर्वरीत 81 टक्के रक्कम शासनाकडून भरली जाते. शेतकर्यांकडून 25 लाख रुपये पाणीपट्टी वसुली होणे गरजेचे होते. यापैकी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी दीड लाख रुपये जमा केले. शेतकर्यांनी पाणी पट्टी न भरल्यास महावितरणकडून वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकर्यांनी पाणी पट्टी अदा करावी, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे.
