नगर : जिल्हा परिषदेचा 133 कोटींचा निधी अखर्चित, प्रशासकांवर नाराजी

नगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवटीला 333 दिवस उलटून गेले. मात्र, या कालावधीत विकासकामांना अपेक्षित गती नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मार्च तोंडावर असताना अजूनही 133 कोटी रुपये अखर्चित असून, मुदतीत खर्च न झाल्यास कोट्यवधी रुपये शासन तिजोरीत जमा करण्याची नामुष्की ओढावणार आहे. दरम्यान, प्रशासकांनी आपल्याला विचारातच घेतले नसल्याची खंत व्यक्त करत, जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निवडणुका नेमक्या कधी लागणार, असाच सवाल माजी पदाधिकारी, सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांची 21 मार्च 2022 ला मुदत संपली. त्यानंतर मे 2022 च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासक म्हणून संभाजी लांगोरे यांनी काम पाहिले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आलेले आशिष येरेकर यांच्याकडे ही जबाबदारी आली. त्यांनी आतापर्यंत प्रशासक म्हणून काम करताना अनेक निर्णय घेतले, कामे घेतली, मात्र याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.

जिल्हा परिषदेला 21-22 साठी 363 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी काल 22 फेब्रुवारी अखेर 64 टक्के इतका 230 कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. तर अजुनही 133 कोटी अखर्चित दिसत आहेत. 31 मार्च ही या खर्चासाठी अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे प्रशासकांनी माजी सदस्यांनाही विश्वासात घेऊन कामे करावी, असाही सूर आहे.

झेडपी कोणाच्या इशार्‍यावर चालते : कार्ले
प्रशासकांनी झेडपी कोणाच्या इशार्‍यावर चालते हे अगोदर स्पष्ट करावे. त्यांच्या कालावधीत होणार्‍या विकासाच्या असमतोलाची जबाबदारी देखील प्रशासकांनीच घ्यावी. आमच्या अनुभवाचा त्यांनी फायदा घ्यायला हवा होता. मात्र, शब्दही विचारत नाहीत, असे माजी सदस्य संदेश कार्ले म्हणाले.

अनागोंदी कारभार सुरू आहे : वाकचौरे
प्रशासक असले तरी सल्लागार मंडळ नेमा, त्यावर सर्वच पक्षांचे प्रतोद घ्या, यातून विकास कामांचे वाटप करा, असे म्हणालो होते. मात्र मनमानी कारभार सुरू आहे. अनुकंपाच्या भरतीसह अनागोंदी कारभार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार आहे, असे भाजपाचे जालिंदर वाकचौरे म्हणाले.

दक्षिणेवर निधीवाटपात अन्याय : परहर
प्रशासक नामधारी आहेत. झेडपी कोण चालवतय, हे सर्वांना माहिती आहे. निधी वाटपात दक्षिणेवर अन्याय झाला आहे. शाळा खोल्यांतही डावलले गेले आहे. आराखड्यातही परस्पर बदल केला आहे. हा लोकशाहीचा अवमान आहे, अशी भावना माजी सभापती उमेश परहर यांनी व्यक्त केली.

विश्वासात घेतले जात नाही : दाते
सध्या प्रशासक आहेत. मात्र माजी सदस्यांना कुठेही विश्वासात घेतले जात नाही. मलाही तोच अनुभव आहे. आम्ही सुचविलेली कामे घेतली जात नाही. याबाबत विचारणा केली तर प्रशासन राज्य सरकारकडे बोट दाखवून मोकळे होते, अशी खंत माजी सभापती काशीनाथ दाते यांनी व्यक्त केली.

पाठपुरावा केल्यास कामे होतात : नवले
निवडणुका लवकर झाल्या पाहिजेत, अशी आमचीही इच्छा आहे. मात्र हा निर्णय होईल तेव्हा होईल, मात्र प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत राहिल्यास कामे रखडत नाही, असा माझा अनुभव आहे. मला स्वतःला पालकमंत्र्यांनी व प्रशासकांनी सहकार्य केले, असे माजी सदस्य शरद नवले म्हणाले.

प्राधान्यक्रमानुसार कामे व्हावीत : फटांगरे
जिल्हा परिषदेतून कामांचा प्राधान्यक्रम ठरणे आवश्यक आहे. यात मागे झाले ते होऊ द्या, मात्र, आता पुढील कामे घेताना प्रशासक निश्चितच येणार्‍या काळात प्राधान्यक्रमानुसार कामांबाबत निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा माजी सभापती अजय फटांगरे यांनी व्यक्त केली.

झेडपीच्या एसी रुममधून निर्णय : शेटे
प्रशासन विचारतच नाही. माहिती मागितली तरी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. प्रतिनिधीला जनतेच्या समस्या माहिती असतात. अधिकारी हे एसीच्या रुममध्ये बसून त्यांना त्या समजू शकत नाही. शासनाने लवकर निवडणुका न घेतल्यास वाईट अवस्था होईल, असे माजी सभापती मिराताई शेटे म्हणाल्या.

सीईओंना अधिकारच नाही : काकडे
सीईओ 'हो हो' म्हणतात, मात्र कामे होत नाहीत. खरतर त्यांना अधिकारच नाही. आम्ही ग्राऊंडवर कामे करतो, त्यामुळे कोठे काय कामे व्हायला पाहिजे, हे आम्हाला माहिती असते. मात्र, रस्ते, शाळा खोल्या याबाबत प्राधान्याने कामे होऊ शकली नाहीत, असे माजी सदस्या हर्षदा काकडे यांनी सांगितले.

सीईओ फोनच उचलत नाही : गाडे
कामेच थांबली आहेत. शाळा खोल्यांच्या प्रशासकीय मान्यता परस्पर बदलल्या जात आहेत. याविषयी सीईओंना तीन वेळा कॉल केले, एकदाही उचलला नाही. मेसेज केला, त्यालाही रिप्लाय नाही. त्यामुळे निवडणुकांची आम्ही वाट पाहत आहोत, असे माजी सदस्य धनराज गाडे म्हणाले.