अकोले : पुढारी वृत्तसेवा : तालुक्यात म. गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत आदिवासी भागातील मजुरांकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कामाची मागणी केली जाते, मात्र सध्या या 59 कामांवर अवघे 208 मजूर काम करतात. आदिवासी भागात मजुरांना अल्प प्रमाणात रोजगार मिळत असल्याने 'रोजगार हमीऐवजी रोजगार हाणी,' अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याने असंख्य मजूर रोजगार हमी योजनेवर काम मिळविणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. तालुक्यात 146 ग्रामपंचायती व 191 महसुली गावे तर लोकसंख्या 2 लाख 91,950 एवढी आहे. मोठ्या प्रमाणात मजूरवर्ग आहेत. रोहयो यंत्रणेचे काम उपलब्ध होत नसल्याने यंत्रणांचा नाकर्तेपणा व मजुरांबाबत उदासीनता स्पष्ट होत आहे.
अकोले तहसीलदार कार्यालयाकडून पं. स., सा. बां., कृषी, वनविभाग आदी रोहयो यंत्रणांना आठवड्यानुसार हजेरीपत्रके नेमून दिली होती, परंतु नेमून दिलेल्या आठवड्यांनुसार या यंत्रणांनी कोणतेही काम उपलब्ध करून दिले नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे.
अकोले पं. स. ग्रामपंचायत विभागानेही कुचराई केल्याने रोहयोबाबत सावळा गोंधळ सुरु आहे. जानेवारी ते जून या काळात मोठ्या संख्येने मजूर रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. महिला मजुरांना घरीच बसावे लागते. आदिवासी भागात मजुरांचा उदरनिर्वाह मजुरीवर अवलंबून असल्याने काम न मिळाल्यास कुटुंबावर आर्थिक संकटे येतात. परिणामी, रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नसल्याचे गंभीर चित्र तालुक्यात दिसले. मजुरांच्या हाताला पुरेसे काम देण्याबाबत सार्वत्रिक प्रयत्न होत नसल्याने आजही तालुक्यातील मजूर नारायणगाव, जुन्नर, ओतुर, आळेफाटा येथे शेतीच्या कामासाठी स्थलांतर करतात. हे काम करताना बर्याचवेळा आदिवासी मजुरांवर अन्यायसुद्धा होतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायतस्तर पंचायत समिती, सार्व. , जि.प. बांधकाम, तालुका कृषी, वन, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण अशा यंत्रणा म. गांधी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार देणार्या आहेत, मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभर काम मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शासनाच्या रोजगार हमी योजना धोरणानुसार रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभर मजुरांना काम देणे बंधनकारक असताना वेळकाढूपणामुळे पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने तालुक्यातील हजारो मजुरांना दरवर्षी स्थलांतराची वाट पहावी लागते.
रोजगार हमी योजनेमुळे खेड्या-पाड्यातील मजुरांच्या हाताला हमखास काम मिळते. यातून शासनाची विकासात्मक कामे होतात. गरजुंच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाची चिंता काहीशी मिटते, परंतु नेमकं याविरुद्ध परिस्थिती अकोले तालुक्यातील गावोगाव दिसत असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. गरीब मजुरांना कष्टाचे पुरेसे व समाधानकारक दाम मिळाले पाहिजे, हे खरे असले तरी तसे करताना अधिकारी का मागे पडतात, हे समज नसल्याचे दिसत आहे.
