नगर : पुढारी वृत्तसेवा : अकोले महापालिकेच्या धरर्तीवर महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी शहरातील व्यावसायिक आस्थापनाचे सर्वेक्षण करून त्यांच्याकडून परवाना शुल्क आकारण्याचा घाट घातला जात आहे. विविध प्रकारचे कर भरणार्या सुमारे 40 हजार नगरकर व्यावसायिकांच्या माथी आता पुन्हा नव्या व्यवसाय परवाना शुल्क कराचा बोजा पडणार आहे. तसा प्रस्ताव महापालिकेने उद्या (दि. 15) होणार्या स्थायी समिती सभेत चर्चेसाठी ठेवला आहे.
महापालिका शहरातील मालमत्ताधारकांकडू सर्वसाधारण कर, पथ कर, मलनिस्सरण, मलनिस्सरण लाभ कर, जललाभ कर, अवैध बांधकाम शास्ती, साफसफाई कर, घनकचरा कर, वृक्ष कर, पाणीपट्टी, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी कर यासह विविध गोष्टीसाठी मनपा मालमत्ताधारकांकडून कर वसुल करते. महापालिकेच्या हद्दीतील व्यावसायिकांकडून व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी येणार्याकडून शुल्क आकारण्यात येत होते. परंतु, आता अकोला महापालिकेच्या धरतीवर प्रत्येक व्यावसायिकांकडून जागेवर जावून व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या चारही प्रभागात व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीत 30 ते 40 हजारांपेक्षा अधिक व्यावसायिक आस्थापना असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडे दरावर जावून परवाना शुल्क आकारल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
वसुली स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज नाही. महापालिकेचे वसुली पथकाकडे परवाना शुल्क बिले दिल्यास त्यांच्याकडून वसुली होऊ शकते. तसेच महापालिकेच्या सुविधा केंद्रामध्ये नव्याने शुल्क आकारणी फार्म उपलब्ध करून दिल्यास वसुली होऊ शकते. त्यासाठी अतिरिक्त कर्मचार्यांची गरज बसणार नाही असे संबंधित विभागाचे मत आहे. असे असले तरी अगोदरच विविध कराचा बोजा असणार्या छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांवर पुन्हा कराचा बोजा पडणार आहे हे निश्चित.
यांच्याकडून आकारणार परवाना शुल्क
रद्दी विक्रेता, मातीची भांडे, सिल्क, जाहिरात एजंट, कापडी पिशवी, बांबू विक्रेता, लाकूड विक्रेता, तांव्याचे व्यावसायिक, भंगार, दुचाकी, चारचाकी वाहने, वेअर हॉऊस, कापड व्यवसाय, सिमेंट विक्रेते, प्लायवूड साहित्य, स्टाईल्स, गे्रनाईट, संगणक विक्रेते, मोबाईल विक्री-दुरूस्ती, आईस्क्रीम, बेकरी, गिफ्ट आर्टिकल, प्लास्टिक वस्तू, दालमिल, सलून, प्रिटिंग प्रेस, लेटरिंग शॉप, जनावरांचा गोठा, कोचिंग क्लासेस, पेट्रोल पंप, सिनेमा गृह, कृषी सेवा केंद्र, मटन-चिकन विक्रेता, मेडिकल, भाजीपाला दुकान, फळ विक्रेते.
प्रभावी अंमलजावणी
महापालिकेकडे परवाना घेण्यासाठी आलेल्या व्यावसायिकांकडून परवाना शुल्क आकारले जात होते. परंतु, अनेक व्यावसायिक परवाना घेण्यासाठी मनपात येत नाहीत. त्यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. त्यात पाचशे ते पंधरा हजारांपर्यंत शुल्क प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, असे एका अधिकार्याने सांगितले.
परवान्यासाठी लागणारे कागदपत्रे
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, दुकानाचा फोटो, चालू वर्षे कर भरल्याची पावती, दुकान भाड्याचे असल्यास दुकान मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रमाणपत्र, शॉप अक्ट प्रमाणापत्र, कामगारांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, नगररचना विभागाचे नहरकत प्रमाणपत्र, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, बचत गटाकरिता ठरावाची प्रत.
