नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जल जीवन मिशनच्या निविदेत हाती असलेल्या सर्व कामांची माहिती प्रतिज्ञापत्राने सादर करणे शासनाने बंधनकारक केले होते परंतु जवळपास 90 टक्के ठेकेदारांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने त्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे अनेक निविदा मंजूर केल्या आहेत. प्रशासनाने याप्रकरणी आठ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास कोणतीही सूचना न देता उपोषण करण्यात इशारा महाराष्ट्र इंजिनिअर असोसिएशनचे इंजि. सतीश वराळे व संजय शिंदे यांनी दिला आहे. प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, जल जीवन मिशन अंतर्गत चालू असलेल्या निविदेच्या गैर कारभाराबाबत प्रशासनाला सविस्तर अनेक पत्र दिली आहेत. उपोषण देखील केले आहे, तरीही निविदेच्या गैर कारभाराबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा कारवाई झालेली नाही.
एकत्रित क्लब निविदा बाबत वेळकाढूपणा करून त्या सर्व निविदांचे देयके काढल्यानंतर तसेच या एकत्रित क्लब निविदा या कोणत्याही शासन निर्णयात बसत नसल्याने ती पद्धत बंद करण्यात आली हे कबुल करून तसेच शासनाची जवळपास 10 कोटी रक्कमेची फसवणूक झाली आहे. जल जीवन मिशन या योजनेमार्फत जवळपास 1300 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत आहे. त्यासाठी हव्या त्या ठेकेदाराला नेमण्यासाठी शासन निर्णयाला व तक्रारींंना केराची टोपली दाखवली जात आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनांचा निविदेत समावेश न करता अनेक ठेकेदारांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या. मात्र त्याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर त्या निविदा रद्द करून परत उघडण्यात आल्या. वित्तीय क्षमता (बीड कॅपॅसिटी) तपासणीबाबतही आमचा आक्षेप आहे. मुळात हे काम करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र वित्त विभाग निर्माण केला व तेथे वर्ग-1 च्या दर्जाचे वित्त अधिकारी नेमले आहेत परंतु त्यांना हेतुपुरस्पर डावलले जात असल्याचेही वराळे व शिंदे यांनी म्हटले.
सहा याचिका दाखल : अॅड. कौशल्य
जलजीवन मिशन संदर्भात जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे विरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सहा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. प्रकाश पवार यांच्या वतीने ह्या याचिका दाखल आहेत. यातील चार प्रकरणी नोटीसही निघाल्या आहेत. तर दोन याचिकांवर सुनावणी आहे, अशी माहिती अॅड. संतोष पी. कौशल्य यांनी दिली.
