नगर : पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भारताच्या विकासाचा नवा मार्ग दृष्टीक्षेपात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कराबाबत घेतलेला महत्वपूर्ण निर्णय हा सहकार चळवळीच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मिळालेले मोठे पाठबळ असल्याची प्रतिक्रीया महसूल, पंशुसंवर्धन आणि दूग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पामध्ये विकासाचे सात प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आल्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाचा नवा रोडमॅप आता स्पष्ट झाला आहे. ग्रामीण भागात कृषि क्षेत्राला पाठबळ देतानाच सेंद्रीय शेतीला या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेला प्राधान्यक्रम हा निश्चितच महत्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारने वेळोवेळी सहकार चळवळीला पाठबळ दिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सहकारातून शेतीचा विकास हा मंत्र देतानाच प्राथमिक सोसायट्यांना आता मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कराबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर साखर कारखानदारीला दिलासा देणारे निर्णय होत आहेत. अनेक वर्षे सहकारी साखर कारखान्यांवर असलेल्या कराचा बोजा आजच्या अर्थसंकल्पातून कमी करण्यात आला असून, या प्रलंबित कराच्या प्रश्नांबाबत घेतलेला महत्वपूर्ण निर्णय हा साखर धंद्याच्या दृष्टीने खुप महत्वपूर्ण असल्याचे विखे यांनी सांगितले.
