नगर : 21 हजार मजुरांची उपासमार; 15 हजार बांधकाम कामगारांना जागेवर पार्सल

दीपक ओहोळ

नगर : बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी असली तरी मध्यान भोजन आहार योजनेच्या मोफत जेवणासाठी अर्ज न केल्याने जिल्ह्यातील 21 हजार बांधकाम मजुरांची उपासमार सुरू आहे. कामगार मंत्रालयाच्या इमारत व बांधकाम मंडळाच्या मध्यान भोजन आहार योजनेंतर्गत बांधकाम कामगारांना मोफत जेवण पुरविण्यात येते. 15 हजार 286 बांधकाम कामगारांना मात्र थेट कामाच्या ठिकाणी दोन वेळेस मोफत जेवण पुरविले जात असताना दुसरीकडे केवळ अर्जाअभावी हजारो मजुरांना पोटाला चिमटा घ्यावा लागत आहे.

रस्ते, घरे, इमारती व इतर विविध प्रकारच्या बांधकामासाठी लाखो असंघटीत कामगार कार्यरत आहेत. असंघटीत कामगारांना देखील काही सुविधा मिळाव्यात यासाठी बांधकाम कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. कामासाठी आवश्यक असलेले साहित्य तसेच पोशाख मोफत दिला जात आहे. याशिवाय पाल्यच्या शिक्षणासाठी देखील आर्थिक मदत केली जात आहे. कामगार मंत्रालय व बांधकाम कामगार मंडळ यांच्या माध्यमातून आता कामाच्या ठिकाणी दुपारी आणि सायंकाळी अशा दोन वेळेस मोफत जेवण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अहमदनगर एमआयडीसी येथील कम्युनिटी किचन या ठिकाणी भोजन तयार केले जात आहे. भोजन तयार करण्याचा ठेका इंडो अलाईड कंपनीने घेतला आहे. एका वेळच्या जेवणात चपाती, भाजी, दाळभात. गुळ, लोणचे व सलाड या अन्नघटकाचा समावेश आहे.

36 हजारांची सक्रिय नोंद
नोव्हेंबर 2021 बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना कामाच्या ठिकाणी मोफत जेवण उपलब्ध केले जात आहे. जिल्ह्यात आजमितीस 1 लाख 4 हजार कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी 36 हजार 398 कामगारांची सक्रीय नोंद आहे. या सक्रीय नोंदणीपैकी 15 हजार 286 कामगारांना जेवण दिले जात आहे.

जेवणाचा दर्जा सुधारणेला वाव
कामाच्या ठिकाणी मोफत जेवण मिळत असल्याने बांधकाम क्षेत्रातील गोरगरिब तसेच घर व कुटुंबापासून दूर असणार्‍या कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. जेवणाचा दर्जा चांगला आहे. मात्र, सुधारणेला आणखी वाव आहे. काही नसल्यापेक्षा बरे आहे अशी प्रतिक्रिया काही बांधकाम कामगारांनी व्यक्त केली आहे.

शासकीय व खासगी बांधकाम क्षेत्रातील कोणत्याही कामगारांना मोफत जेवणाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे संबंधितांनी अर्ज करणे गरजेचे आहे. अर्जासोबत नोंदणी क्रमांक, आधारकार्ड बंधनकारक आहे. अर्ज पात्र ठरल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी मोफत जेवण उपलब्ध करण्यात येईल.

                                                 – नितीन कवले, सहाय्यक कामगार आयुक्त