नगर : पुढारी वृत्तसेवा : नगर अर्बन बँकेची थकीत कर्जवसुली त्वरित होऊन बँकेचे कामकाज पूर्वपदावर येण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची ग्वाही महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. याबाबत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ निर्देश दिले.
नगर अर्बन बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लावलेले निर्बंध शिथिल होण्यासाठी कर्जवसुली होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकेकडून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जात आहे.
नोंदणीकृत तारण गहाणखताने तारण दिलेल्या कर्जदारांच्या स्थावर मिळकतींचा सरफेसी कायदा 2002 अन्वये प्राधिकृत अधिकारी प्रतिकात्मक ताबा घेतात. त्यानंतर त्या मिळकतीचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून आदेश होऊन त्या मिळकतींचा नियमाप्रमाणे लिलाव करून कर्जवसुली करण्यात येते. मिळकती प्रत्यक्ष ताब्यात घेताना नियमाप्रमाणे तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांची उपस्थिती कायद्याने अनिवार्य आहे.
परंतु, तहसीलदारांकडून अशा मिळकतींचा प्रत्यक्ष ताबा घेताना त्यांना असलेले अधिकार संबंधित विभागातील मंडलाधिकार्यांना दिले जात आहेत. न्यायालय अशा पध्दतीने घेतलेल्या ताब्यास अधिकृत करत नाहीत व त्यास कायद्याने मान्यता नाही. सदर कायद्याअंतर्गत प्रत्यक्ष ताबा घेत असताना तहसीलदारांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीने महसूल खात्याला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी चेअरमन अशोक कटारिया यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, सुवेंद्र गांधी, शैलेश मुनोत, अॅड.संपत बोरा, अजय बोरा, एम. पी.साळवे, पी. जे. पाटील, मारुती औटी आदी उपस्थित होते.
