नेवासा : शासकीय अध्यादेशाची 26 ला करणार होळी; प्रकल्पग्रस्तांकडून फसवणुकीचा आरोप

नेवासा; पुढारी वृत्तसेवा : अध्यादेशाचे कागदी घोडे नाचवून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता, शासनाकडून गेल्या 50 वर्षांहून अधिक कालावधीपासून फसवणूक केली जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ यासंदर्भातील सर्व अध्यादेशांची प्रजासत्ताक दिनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करण्याचा इशारा जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिगंबर आवारे यांनी म्हटले आहे की, जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला 50 वर्षांवर कालावधी उलटून जाऊनही प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य प्रलंबित प्रश्न सुटलेले नाहीत. जायकवाडी धरणासाठी नगर जिल्ह्याच्या शेवगाव तसेच नेवासा तालुक्यातून 5056 शेतकरी कुटुंबे 50 वर्षांपूर्वीच विस्थापित झाली आहेत. त्यापैकी 3820 कुटुंबांचे प्रत्यक्षात पुनर्वसन झाले असून तब्बल 1236 कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत असल्याकडे आवारे यांनी याद्वारे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.

शासकीय कागदपत्रांवरून 3820 कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचे दिसून येत असले तरी, ते अर्धसत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कागदोपत्री ज्या जमिनी संबंधित कुटुंबांना देण्यात आल्याचे दिसते त्या जमिनींचा प्रत्यक्षात ताबा त्यांना मिळालाच नसल्याचे वास्तव आवारे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात संबंधित शासकीय विभाग वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना त्यांना मंजूर झालेल्या जमिनींचा ताबा मिळवून देण्यात बोटचेपेपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

तर बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे नेवासा तालुक्यातील माळीचिंचोरा, मक्तापूर, देडगांव या ठिकाणी वन जमिनींच्या निर्वाणीकरणाची प्रक्रिया न करताच पुनर्वसन करण्यात आल्याने दि.6 जून 2019चा शासन निर्णय होऊनही त्यांच्या जमिनींच्या भोगवटा वर्ग -2 मधून वर्ग-1 करण्याच्या प्रक्रियेस बाधा निर्माण झाल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे.

नेवासा तालुक्यातील माळीचिंचोरा, मक्तापूर, देडगांव या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवरील भोगवटा वर्ग-2चा शेरा कायम राहिल्याने या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पोटखराब्यात जाणे, त्यांना वित्तीय संस्थांकडून पतपुरवठा बंद होणे, आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वन जमिनींचे निर्वाणीकरण न करता त्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा उद्योग शासकीय विभागांनी केल्यामुळे त्याचा ताप प्रकल्पग्रस्तांना दोन पिढ्यांपासून भोगावा लागत असल्याचा संताप आवारे यांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रलंबित समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी पोटतिडकीने वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन स्तरावरुन कागदी घोडे नाचविण्यापलिकडे ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची आशा मावळत चालल्याने शासकीय यंत्रणेला भानावर आणण्यासाठी येत्या दि.26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणानंतर नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसना संदर्भातल्या सर्व शासकीय अध्यादेशांची होळी करण्याचा इशारा आवारे यांनी या निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.