कोपरगाव : पुढारी वृत्तसेवा : उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यांसाठी 52 वर्षे उलटली, परंतु हा प्रकल्प 7.93 कोटीवरून 3 हजार कोटींवर गेल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही. न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या. रविंद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपिठाने बजावल्याने जलसंपदा अधिकारी अक्षरशः हादरले आहेत. दरम्यान, या आदेशामुळे आता वेळकाढूपणा न करता जल संपदाला डावा कालवा मार्चअखेर तर उजवा कालवा जूनअखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
निळवंडे प्रकल्प 52 वर्षांपुर्वी सुरू केला, तेव्हा त्याची किंमत 7.93 कोटी रुपये होती. आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारणतः 5,177 कोटी 38 लक्ष रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. आत्तापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे 2,162 कोटी 26 लक्ष रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकर्यांचे अवघे एक एकराचेही सिंचन होऊ शकले नाही. यामुळे प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकरी सुमारे 52 वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची वाट पाहत आहेत. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील प्रशासनावर विसंबून या भागातील शेतकर्यांचा 53 वर्षे उलटली. यात तब्बल तीन पिढ्यांची वाट लागली.
हे वास्तव ओळखत निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-2006 पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली. माजी खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून 17 व उर्वरित मान्यता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. अजित काळे यांच्या मदतीने सप्टेंबर 2016 मध्ये विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी जनहित याचिका (133/2016) दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश देऊन आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
तसे केंद्र व राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते, मात्र यावर्षी अधिकचा पाऊस व अन्य अडथळ्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकले नाही. यामुळे (दि.21 जुलै 2022) रोजी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयाकडे डिसेंबर-2022 पर्यंत मुदत वाढ मागितली होती. यानंतर मध्यंतरी महसूलने अकोले व संगमनेर तालुक्यात गौण खनिज, खाणी बंद केल्याने या कामावर प्रतिकूल परिणाम झाला. यामुळे 3 महिन्यांचा कालावधी वाया गेल्याने मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही.
अॅड. अजित काळे यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधल्याने न्यायालयाने गौण खनिज उपलब्ध करून त्याचा अहवाल 21 डिसेंबर 2022 रोजी दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञा पत्र (दि.12 जानेवारी 2023) रोजी दाखल केले होते. त्या प्रतिज्ञा पत्रावर बुधवार (दि.18 जानेवारी) रोजी सुनावणी झाली. यावेळी हे आदेश न्या. घुगे व न्या.देशमुख यांच्या खंडपिठाने दिले. संबंधित कामाचा आढावा घेण्यास उच्च न्यायालयाने दि.5 एप्रिल 2023 ला दुपारी 4.30 वा. सुनावणी ठेवली आहे. यावेळी नळवंडे कालवा कृती समितीतर्फे शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
