नगर; पुढारी वृत्तसेवा : वनजमिनीचा बेकायदेशीर पद्धतीने जमिनीचा ताबा घेऊन हजारो झाडांची कत्तल करत मुळा एज्युकेशन सोसायटीची इमारत बांधल्याची तक्रार सोनई येथील राजेंद्र दिगंबर आगळे यांनी सुमारे तीन वर्षापूर्वी घेतलेली आहे. गत आठवड्यात मंत्रालयात महसूल विभागाच्या सचिवांकडे यावर सुनावणी झाली असून आता कोणत्याही क्षणी संस्थेला जागा खाली करण्याचा आदेश होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. मुळा एज्युकेशन इमारतीच्या बांधकामामुळे वनसंपत्तीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने संस्थेची जागा वनविभागाने ताब्यात घ्यावी. तसेच मुळा एज्युकेशन सोसायटीवर कारवाई करावी यासाठी राजेंद्र आगळे यांनी सुप्रीम कोर्ट, हरितलवाद व मंत्रालयात विविध अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्याचा लढा लढण्याकरीता खास वकीलही दिलेला आहे.
मुळा एज्युकेशन सोसायटीची जागा खाली करण्यात यावी यासाठी आगळे यांचा जोरदार लढा सुरू असून त्यास मोठ्या शक्तीची साथ असल्याची चर्चा आहे. आगळे यांनी महसूल विभागाच्या सचिवांकडे दाखल केलेल्या अर्जावर गत आठवड्यात मुंबईत सुनावणी झाली आहे. राजेंद्र आगळे यांनी दिलेले वकील योगेश थोरात यांनी जोरदार युक्तिवाद करून विविध मुद्दे उपस्थित करत मुळा एज्युकेशन सोसायटीची जागा तात्काळ खाली करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली.
त्यामुळे मुळा एज्युकेशन सोसायटीची जागा खाली करण्याचा निर्णय कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. मुंबईतील सुनावणीनंतर मुळा एज्युकेशन सोसायटी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या निर्णयामुळे माजी मंत्री आ. शंकरराव गडाख यांना जोरदार धक्का बसणार आहे. मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे भविष्य सध्या तरी अधांतरीच निर्माण झाले. आता काय निर्णय होणार याकडे नेवासा तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
..तर गडाखांना मोठा धक्का
आगळे यांनी केलेल्या पाठवपुराव्याने मुळा एज्युकेशन सोसायटीची जागा खाली करण्याचा आदेश झाला तर माजी मंत्री आ. गडाख यांना तो मोठा धक्का असेल. गौरी गडाख यांच्या आत्महत्या प्रकरणात आ. शंकरराव यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा यासाठी दिलेले वकील व मुळा संस्थेच्या विरोधातील लढ्यातील वकील एकच असल्याने माजी मंत्री गडाख यांना स्थानिक विरोधकांनी पुरते घेरले असल्याचे बोलले जात आहे.
