नगर : पाणीपुरवठा योजनेला वादाचे ग्रहण
रमेश चौधरी :
शेवगाव : शहराच्या पाणी योजनेला वादाचे ग्रहण लागले आहे. पाणी टंचाई निवारणार्थ ही योजना जलदगतीने होण्याची अपेक्षा असताना, लोकप्रतिनिधी व माजी नगरसेवक असा संघर्ष चालू झाल्याने पाणी योजनेची प्रक्रिया रखडली आहे. शहरातील ज्वलंत प्रश्न लक्षात घेता कुठलीही महत्त्वाकांक्षा न ठेवता शहराची पाणी योजना लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न होण्याची नागरिकांची अपेक्षा आहे. शेवगाव शहरातील सततच्या पाणी टंचाईमुळे येथील नागरिकांसह नगरसेवकांनी शहराला स्वतंत्र योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली होती. सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान (राज्यस्तर) अभियानतंर्गत 2051 सालची लोकसंख्या गृहीत धरून 87 कोटी 20 लाख रूपये खर्चाच्या या स्वतंत्र योजनेस शासनाने मंजुरी दिली.
जायकवाडी जलाशयात शहरटाकळी योजनेच्या जॅकवेल शेजारी शहर पाणीपुरवठा जॅकवेलचे ठिकाण असून, 450 मिलीमीटर व्यासाच्या 23 किलोमीटर पाईपलाईन खंडोबामाळ येथे नवीन उभारण्यात येणार्‍या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत टाकण्यात येणार आहेत. तेथून पंचायत समिती व तहसील कार्यालयाशेजारी असणार्‍या 17 लाख लिटर क्षमतेच्या जुन्या पाणी टाकीत आणि जलशुद्धीकरण केंद्र, लक्ष्मीनगर, कोरडेवस्ती, हनुमाननगर येथे प्रत्येकी 20 लाख लिटर क्षमतेच्या नव्याने उभारण्यात येणार्‍या टाक्यात पाणी सोडले जाणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून शहरासाठी 113 किलोमीटर 110 मिलीमीटर ते 250 मिलीमीटर व्यासाच्या पाईपलाईनद्वारे माणसी 135 लिटर प्रमाणे नळातून घराघरात पाण्याचे वितरण केले जाणार आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यापूर्वीच या योजनेबाबत लोकप्रतिनिधी व माजी नगरसेवक यांच्यात वादंग सुरू झाले आहे. सदर योजना मंजुरीसाठी खासदार, आमदार यांच्याबरोबर माजी नगरसेवकांचा खारीचा वाटा आहे. योजनेचे काम करताना या नगरसेवकांचा साधा अभिप्रायही घेतला नाही. पाणी वितरणास अडचणी येणार नाहीत, त्यादृष्टीने कोणत्या प्रभागात किती व्यासाची पाईपलाईन असावी, पाणी टाक्या कशा असाव्यात अथवा इतर माहितीबाबत माजी नगरसेवकांसह शहरातील इतर जाणकार नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याने भविष्यात योजनेत अडचणी निर्माण झाल्यास यास जबाबदार कोण, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
शहराचा वाढता विस्तार पाहता निविदा प्रक्रियेत महत्त्वकांक्षा बाजूला ठेऊन पुन्हा पाण्याची तक्रार राहणार नाही, याचा विचार महत्त्वाचा आहे. परंतु, या पाणी योजनेबाबत कुठलीही माहिती देण्यास जाणूनबुजून टाळले जात आहे. त्यामुळे मनमानी करणार्‍या अधिकार्‍यांबाबत संताप व्यक्त करीत, नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन ही प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडण्याची मागणी यापूर्वीच केलेली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप फेरविचार झाला नसल्याने शहराची पाणी योजना वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
नागरिकांची एकजूट महत्त्वाची
पाणी योजनेबाबत माहिती देण्यास अधिकार्‍यांकडून टाळाटाळ होत आहे. अधिकार्‍यांच्या या मनमानीबाबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करूनही काही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ही योजना वेळेत पूर्ण होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यापेक्षा शहरातील सर्व नागरिकांची एकजूट महत्त्वाची ठरणार आहे.