नगर : पुढारी वृत्तसेवा : शासनाने ओबीसी समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय महामंडळ स्थापन केले. नगर जिल्ह्यातील याच ओबीसी महामंडळाच्या माध्यमातून चार वर्षांत आजअखेर 449 तरुणांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून आपले प्रस्ताव दाखल केले आहेत. महामंडळाने ते मंजूरही केले. बँकेला याबाबत तसे पत्रही दिले. मात्र, प्रत्यक्षात बँकेने कर्ज देण्यास नकार दर्शविल्याने आजही 400 पेक्षा अधिक तरूण अर्थसहाय्यासाठी दररोज महामंडळ आणि बँकेचे उंबरठे झिजविताना दिसत आहेत.
देशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना नोकर्यांची मागणी आणि उपलब्धता यात मोठी तफावत निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारीही वाढलेली आहे. व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी इतर मागासवर्गीयांसाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. नगर जिल्ह्यातही महामंडळाचे कार्यालय आहे.
बीज भांडवल योजनेतून ओबीसी तरूणांना व्यवसायासाठी एक लाख रुपये दिले जातात. त्याची परतफेडही मासिक आहे. शिवाय त्यासाठी गहाणखत करण्याचा नियम आहे किंवा दोन सरकारी नोकरदार जामीन असावे लागतात. त्यामुळे या योजनेसाठी जिल्ह्याला 64 चे लाभार्थी उद्दिष्ट आले असले, तरी जाचक अटी व नियमांमुळे तरूणांनी योजनेकडेच पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
महामहामंडळाने नव्याने गट कर्ज व्याज परतावा योजना हाती घेतली आहे. यातून जास्तीत जास्त 15 लाखांपर्यंत गटाला कर्ज मिळते. मात्र, आज बचत गटांना बँकाकडून सुलभतेने कर्ज मिळत असताना, अटी-शर्ती पूर्ण करून येथे कर्ज मिळत असल्याने या योजनेलाही अद्यापि अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. यासाठी महामंडळाला आणखी जनजागृती करावी लागणार आहे.
ओबीसी तरूणांसाठी कर्ज व्याज परतावा योजना शासनाने घेतली आहे. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी 10 ते 20 लाख रुपये अर्थसहाय दिले जाते. हे शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यासाठी व परतफेडीसाठीही अटी आहेतच. त्यामुळे आतापर्यंत यावर्षी अवघे 13 अर्ज महामंडळाकडे प्राप्त आहेत. कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना अशा अन्य काही योजनाही महामंडळ राबवित आहेत. मात्र, त्यासाठी मिळणारा प्रतिसाद अपेक्षित नसल्याचे दिसते.
एक प्रस्ताव मंजुरीसाठी साधारणतः तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो. लाभार्थी निवड समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतात. बैठकीत ओबीसी महामंडळाचे व्यवस्थापक आपल्याकडील प्रस्ताव सादर करतात. त्यानंतर त्यात मंजुरी दिली जाते. पुढे हे प्रस्ताव ओबीसी महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयात पाठविले जातात. महाव्यवस्थापकां कडून व्हेरीफिकेशन होऊन त्याला अंतिम मंजुरी मिळते. ते पत्र नगरला व्यवस्थापकांकडे येते.
10 लाखांची योजना बँकेच्या खिशात !
राज्यातील ओबीसी गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम, लघू उद्योग व मध्यम उद्योग यासाठी 10 लाखांचे कर्ज मंजूर करणारी आणि व्याज परताव्याची योजना महामंडळ राबवित आहे. नगर जिल्ह्यात या योजनेसाठी 19-20 मध्ये 69, 20-21 मध्ये 112, 21-22 मध्ये 153 तरूणांनी मोठ्या अपेक्षेने हजारो रुपये खर्च करून प्रस्ताव तयार केले व महामंडळाकडे ते सादर केले. मात्र, यातील केवळ 29 तरुणांनाच बँकेने कर्ज दिले आहे.
कर्ज देण्यास टाळाटाळ
महामंडळाकडून कर्ज मंजुरीचे पत्र लाभार्थ्याला व बँकांनाही दिले जाते. मात्र, तेच पत्र जेव्हा बँककडे जाते, त्यावेळी बँक या पत्राला अक्षरशः केराची टोपली दाखविते. कर्ज देण्यास बँक असमर्थता दर्शविते किंवा तुमच्या क्षेत्रात आमची बँक कर्ज देऊ शकत नाही, तुमचा सिबील स्कोर कमी आहे, तुम्ही थकबाकीदार आहेत, असे वेगवेगळे कारणे देऊन लाभार्थ्यांना बँकेतून बाहेरचा रस्ता दाखविला जात आहे. या मनस्तापामुळे महामंडळाने कर्जासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपते. त्या मंजुरी पत्राला कोणतेही महत्त्व राहत नाही. पुन्हा महामंडळाचे उंबरठे झिजविणे आलेच.
ओबीसी महामंडळातून कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जातात. मात्र, पुढे बँकेत पाठविल्यानंतर काही अडचणी येतात. काही ठिकाणी अडवणूक होते. मात्र, बहुतांशी बँका सहकार्य करतात. या संदर्भात बँकांनी आणखी सहकार्य केल्यास ओबीसी महामंडळ स्थापन करण्याचा हेतू खर्या अर्थाने साध्य होईल.
– डी. वाय चव्हाण, जिल्हा व्यवस्थापक, ओबीसी महामंडळ, नगर
