नगर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक रस्त्यांची कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत. मात्र, आता राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा टप्पा दोन राबविला जाणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यासाठी प्रतिवर्षी एक हजार कोटींचा निधी मिळणार असून, यातून सुमारे 4300 प्रलंबित रस्त्यांपैकी अनेक मार्गांचे भाग्य उजळले जाईल, अशी अपेक्षा वाढली आहे. राज्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 2 सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय दि. 6 जानेवारी 2022 रोजी घेण्यात आला.
शासन निर्णयानुसार सन 2022-23 आणि सन 2023-24 या दोन आर्थिक वर्षात प्रतिवर्षे 1 हजार कोटी याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर निधीबाबत योजनेचा प्रशासकीय विभाग म्हणून ग्रामविकास विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणार्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना केलेल्या आहेत.
जिल्ह्यात 15 हजार 464 ग्रामीण व अन्य रस्ते!
जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांत 1318 ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. या भागामध्ये ग्रामीण रस्ते आणि अन्य मार्ग असे तब्बल 15 हजार 464 रस्ते आहेत. यापैकी 70 टक्के रस्त्यांची कामे मार्गी लागली आहेत. काही ठिकाणी दुरुस्ती झाली, काही रस्ते झाले आहेत. मात्र अजुनही 4300-4500 रस्त्यांच्या कामांसाठी निधीची गरज होती. मात्र, त्यासाठी तरतूद नसल्याने ही कामे प्रलंबित होती.
जिल्हा नियोजनमधून निधी होणार वर्ग..!
जिल्हा नियोजन समितीने नियोजन विभागाकडून मंजूर केलेला निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेशी संबंधित महसूल विभागााचे पंतप्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधिक्षक अभियंता यांच्या शासकीय बँक खात्यात जमा करावा, अशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समावेश नसलेल्या रस्त्यांचा यात दर्जा सुधारला जाणार आहे. रस्ते विकास आराखड्यानुसार ग्रामीण मार्गाची दुरुस्ती होणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत ही योजना राबविली जाऊन लवकरच प्रत्यक्षात ही कामे सुरू होणार आहेत.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे 58 प्रस्ताव धूळखातच
गाव-गाव आणि शहर रस्त्याने जोडण्याची घोषणा करणार्या केंद्र सरकारची पंतप्रधान ग्रामसडक योजना नगर जिल्ह्यात मात्र अजूनही गतिमान झालेली नाही. जिल्ह्यातील 58 रस्त्यांचे प्रस्ताव केंद्र दरबारी पाठविले आहेत. मात्र संबंधित प्रस्ताव वर्ष उलटत आले तरीही अद्यापि धूळखात पडून असल्याचे विदारक चित्र आहे. या योजनेसाठीही निधीची तरतूद झाली तर संबंधित रस्त्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत.
जिल्हा निवड समिती ठरविणार रस्त्यांची कामे
जिल्हास्तरावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येऊन यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी रस्त्यांची निवड केली जाणार असल्याचे समजते. या समितीत पालकमंत्री दोन लोकप्रतिनिधींचा समावेश करतील. या समितीचे सचिव हे अधिक्षक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना हे असतील. हे जिल्ह्यातील तालुकानिहाय रस्त्यांची यादी समितीस सादर करतील. इतर जिल्हामार्ग, ग्रामीण मार्ग यांचे तयार करण्यात येणारे कोअर नेटवर्क झेडपीच्या माहितीसाठी त्यांच्याही निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबविला जाणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट असलेल्या रस्त्यांचा समावेश करता येणार नाही. मात्र, शासनाच्या निर्देशानुसार याबाबत रस्त्यांची निवड होऊन ती मार्गी लावली जातील.
-रवींद्र संसारे,
शाखा अभियंता, पं.ग्रा.स.
