नगर : जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने यंदा पाणी टंचाईच्या तीव्र झळा जाणवण्यास सुरूवात झाली आहे. हिवाळ्यातच टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. शासनाने हाती घेतलेल्या 'जलयुक्त शिवार 2.0' योजनेसाठी जिल्ह्याला 22 कोटीचा निधी मंजूर झाला अन् त्यातील साडेचार कोटी वर्गही केले. पण वर्षभरात एकाही कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. केवळ 'जलयुक्त 2.0'चे कागदीघोडे नाचविले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करून त्याची साठवणूक व्हावी, याव्दारे त्या-त्या भागातील पाणी पातळीत वाढ होऊन शेतकर्यांची पाणी समस्या सोडवावी, या हेतुने मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना हाती घेतली आहे. जानेवारीत सुरू झालेल्या या योजनेत आता डिसेंबर उलटत आला तरी दुर्दैवाने नगरमध्ये एकाही कामाची प्रशासकीय मान्यता झालेली नसल्याचे उदासिन चित्र पुढे आले आहे.
पावसाची अनियमितता व खंडामुळे सतत टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. या टंचाई स्थितीवर मात करण्यासाठी 2015-16 पासून ते 2018-19 पर्यंत जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. जलसमृद्धी वाढवून गावचा व तेथील शेतकर्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, हाच योजनेचा उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात जलसंधारणाची कामे न झालेल्या ठिकाणी दुसर्या टप्प्यात कामे घेवून पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे, पाण्याच्या ताळेबंदीच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविणे, विकेंद्रीत जलसाठे निनिर्माण करणे, जलस्त्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे, इत्यादी कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अभियान हाती घेतले गेले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 3 जानेवारी 2023 ला योजना राबविण्याबाबत शासन आदेश काढला होता.
9 मार्च 2023 रोजी उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या या ड्रीम प्रोजेक्टची घोषणा करत निधीची तरतूदही केली. सप्टेंबरमध्ये 257 निवडलेल्या गावांसाठी (यात नंतर वाढ होऊन गावे 368 झाली) 22 कोटी 65 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी प्रत्यक्षात 4 कोटी 53 लाख रुपये निधीही दिला होता. दुर्दैवाने टप्पा दोनमधील एकाही कामाची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना वेळ नसल्याने हा निधी देखील अखर्चित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नाशिक, बीड, पुणे सह अन्य जिल्ह्यातील कामे पूर्णत्वाकडेही जात असताना नगर जिल्हा प्रशासना संबंधित कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांच्या टेबलवर आहेत, ते लवकरच प्रशासकीय मान्यता देतील, असे सांगत आहेत.
जानेवारीत आदेश आला, त्यानंतर वेळोवेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्तांनी याबाबत आढावा घेतला. मात्र आज डिसेंबर उलटत आला आहे. तरीही नगरमध्ये एकही काम मंजूर नसल्याचे दिसते आहे. जलसंधारण विभागातून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षभरापासूनच हालचाली सुरू आहेत, मात्र सध्यातरी त्या हालचाली फक्त कागदावरच आहेत. कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुद्रे यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारेचा पदभार असताना त्यांच्याकडे राज्याच्या जलसंधारण विभागाचीही जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे आता फक्त तीन महिने बाकी असताना कधी प्रशासकीय मान्यता, निविदा आणि प्रत्यक्षात कामे कधी होणार, याविषयी कुतूहल आहे.
उपलब्ध निधीतून 2500 कामे सुरू
जिल्ह्यात जलसंधारण, कृषी, सामाजिक वनीकरण, वनविभाग, जलसंपदा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभाग, मनरेगा इत्यादी विभागातील कामांचा टप्पा दोनमध्ये समावेश आहे. मात्र यातील कामांना प्रशासकीय मान्यताच नसल्याने या विभागाने आपल्याकडील जिल्हा नियोजन किंवा अन्य योजनांतील उपलब्ध निधीतून कामे सुरू केलेली आहेत. जिल्ह्यात 2500 पेक्षा अधिक कामे सुरू असून राज्यात टक्केवारीत नगर पुढे असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तर जलयुक्त टप्पा दोन मात्र अजुन सुरू होऊ शकला नसल्याची खंत देखील याच विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.
जलयुक्तच्या टप्पा दोनच्या कामांना अजुन प्रशासकीय मान्यता झालेल्या नाहीत, एक-दोन दिवसांत त्या होतील. या योजनेचा 22 कोटींचा निधी मंजूर असला तरी प्रत्यक्षात चार साडेचार कोटी प्राप्त आहेत. मार्च 2024 पर्यंत निधी खर्च करायचा आहे. मात्र जलयुक्तची कामे सुरू आहेत. टप्पा दोनची कामे देखील लवकरच सुरू होतील.
– पांडुरंग गायसमुद्रे, प्रभारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
