कर्जत; पुढारी वृत्तसेवा : आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा केली. अनेक अडचणी सोडवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. महत्वांच्या गोष्टी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. ज्यामध्ये मराठा-धनगर समाज आरक्षण, बीडीएस, बीएएमएस या वैद्यकीय परीक्षा पुढे ढकलणे, कुकडी भूसंपादन मोबदला, रब्बी हंगामातील आवर्तनाचे नियोजन व कृषीपंप वीजतोडणी थांबवण्याचे शासन आदेश काढावे आदी विषयांचा समावेश होता.
रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार काळात कुकडी प्रकल्पात जमीन संपादित झालेल्या शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काचा 100 कोटींहून अधिकचा मोबदला मिळवून दिला. अजूनही अनेक शेतकर्यांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांनाही लवकरात लवकर हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन वेळोवेळी आवश्यक तो सर्व पाठपुरावा आमदार पवार यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
नुकतीच त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांना शेतकर्यांना हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलवावी आणि सहकार्य करावे अशी विनंती केली. उपमुख्यमंत्री यांच्या भेटीत आमदार पवार यांनी कुकडी धरण व सीना मध्यम प्रकल्पातील रब्बी हंगामातील आवर्तन मिळण्यासाठी, पाण्याचे योग्य नियोजनासाठी बैठक बोलावण्यात यावी, अशी विनंती केली.
कर्जत तालुक्यातील अनेक गावांना कुकडीचे व सीना मध्यम प्रकल्पाचे पाणी रब्बी हंगामासाठी वेळेत मिळावे, यासाठी योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. गावातील पिके यावर अवलंबून असल्याने आवर्तन वेळेत मिळाले नाही तर शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान होऊ शकते, ही बाब लक्षात आणून देत नियोजनाची बैठक बोलवावी अशी विनंती आमदार पवारांनी केली. शेती पंपाच्या वीज तोडणी रोखण्याचे तोंडी आदेश दिल्याबद्दल आभार मानत ग्रामीण भागात अजूनही वीज तोडणी सुरू असल्याने लवकरात लवकर याबाबत शासन आदेश काढावा, अशी विनंती त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना केली.
मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षण सोडवण्याची विनंती
आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी न्यायालयाने आरक्षण लागू केले, ही दिलासादायक बाब असली तरी मराठा आणि धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही समाजातील युवा अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. 50 टक्क्यांचा आरक्षणाचा अडसर न्यायालयाच्या आदेशामुळे काही प्रमाणात दूर झाला; पण केंद्रात व राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने सरकारने पुढाकार घेऊन संसदेतून निर्णय घेऊन हा प्रश्न सोडवावा अशी विनंती आमदार पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली.
