स्वस्त धान्य काळ्या बाजाराविरोधात खेडकरांचा ठिय्या, पाथर्डीत तहसीलदारांच्या दालनात केले अंदोलन
पाथर्डी तालुका, पुढारी वृत्तसेवा: तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये सुरू असलेला काळाबाजार त्वरित थांबविण्याच्या मागणीसाठी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास खेडकर यांनी तहसील कार्यालयात मंगळवारी दुपारी तहसीलदार शाम वाडकर यांच्या दालनात सुमारे एक तास ठिय्या आंदोलन केले.
पाथर्डीचे तहसीलदार वाडकर यांनी पुरवठा विभागाचा सुरू असलेला भोंगळ कारभारत जातीने लक्ष घालून खर्‍या लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली. तहसीलदार वाडकर यांनी तत्काळ याची दखल घेत तालुक्यांतील एकनाथवाडी येथील स्वस्त धान्य दुकानाच्या चौकशी कामी महसूल विभागाचे पथक रवाना केलें. सायंकाळी उशिरापर्यंत ही चौकशी सुरू होती. स्वस्त धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळा बाजार होऊन सर्वसामान्य लोकांना रेशनकार्डवर धान्य मिळेनासे झाले आहे. स्वस्त धान्य दुकानदार ज्या मशीनद्वारे लाभार्थ्यांना धान्य देतात त्या मशीनमध्ये अफरातफर करून धान्याचा गफला करीत असून, या सर्व प्रकाराला तहसीलदार जबादार असल्याचा आरोप खेडकर यांनी केला.
पाथर्डी तालुक्यात तांदूळ पिकत नाही, मग तो खरेदी कोणाकडून केला जातो. रेशनचा गहू, तांदूळ कमी भावात खरेदी करायचा व तो विक्री करायचा, असा उद्योग काही व्यापारी करीत आहेत. यामध्ये पुरवठा विभाग काळा बाजाराने धान्य विकणारे काही स्वस्तधान्य दुकानदारांची मिलीभगत आहे. खुले आम गाड्याच्या गाड्या भरून रेशनचे धान्य काळ्या बाजारात विक्रीला जाते, त्याकडे महसूल प्रशासन डोळेझाक करीत आहे.
फक्त खडी, मुरूम आणि वाळूच्या गाड्या पकडण्याचा धंदा सुरू असून, शासनाकडून गरिबांना मिळणार्‍या धान्याची आर्थिक फायद्यासाठी वाट लावणार्‍यांवर कारवाई तहसीलदार का लक्ष देत नाही. काही स्वस्त धान्य दुकानदार धान्य देतांना बायोमेट्रिक मशीनवर तीन महिन्यांचे धान्य वितरित केल्याचे एकदाच नोंदवतात. मात्र, प्रत्यक्षात एकाच महिन्याचे धान्य लाभार्थ्यांना दिले जाते.तहसीलदारांना याचे गांभीर्य राहिले नाही. तालुक्यातील अनेक लोक पुरवठा विभागात धान्याच्या माहितीसाठी तसेच रेशनकार्डाच्या कामासंदर्भात तहसील कार्यालयात येतात.
यावर काही कर्मचार्‍यांकडून लोकांची हेळसांड केली जाते. पुरवठाच्या कामासंदर्भात वेळकाढू पण करण्याचे धोरण संबंधित विभागात होत आहे. लोकांना धान्य व रेशनकार्डाबाबत योग्य माहिती प्रशासनाकडून मिळत नाही. यावर वारंवार तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार करून देखील उपयोग झाला नाही. सरकारच्या स्वस्त धान्याची अफरातफर केली जाते. मात्र, याचे तहसीलदारांना घेणे-देणे नाही.