वळण : पुढारी वृत्तसेवा : पिण्याचे पाण्याच्या 14 गाव योजनेमध्ये गावाच्या थकित पाणीपट्टीचा विषय सातत्याने पुढे येऊन गावची बदनामी होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी वळण ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या विशेष ग्रामसभेमध्ये थकीत नळ कनेक्शन धारकावर नियमानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा फेरलिलाव करावा, ग्रामपंचायतने कोणतेही दाखले देणे बंद करावेत, प्रत्येक सदस्याने आपल्या वार्डातील थकीत नळ कनेक्शन धारकांची वसुली करावी, असे महत्वपूर्ण ठराव वळण ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभेत पारित केले.
राहुरी तालुक्यातील वळण ग्रामपंचायतने बारागाव नांदूर व इतर 14 गाव योजनेतील गावची सुमारे 4 लाख 60 हजार रुपये थकीत पाणीपट्टी वसूल कशी करायची व थकीत पट्टी धारकांवर काय कारवाई करावी, यासाठी गुरुवारी सकाळी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. सरपंच सुरेश मकासरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेस उपसरपंच लिलाबाई सिताराम गोसावी, ज्ञानेश्वर खुळे, सुभाष ठाकर, अशोक कुलट, रोहिदास आढाव, बाळासाहेब खुळे, विलास आढाव, पर्वत खुळे मंचावर उपस्थित होते.
यावेळी ग्रामसेवक संतोष राठोड यांनी योजनेची पाणीपट्टी थकल्याने गावची बदनामी होत आहे. पट्टी थकीतमुळे कुठल्या ना कुठल्या कारणाने पाणीपुरवठा अधूनमधून खंडित होतो. त्यामुळे नियमित पाणीपट्टी भरणार्या ग्राहकांनाही पाणीपुरवठा करता येत नाही. याबाबत काय निर्णय घ्यायचा? असा ठराव मांडला. तेव्हा तंटामुक्तीचे अध्यक्ष बाबासाहेब खुळे यांनी गेल्या पंधरा वर्षांपासून कशा पद्धतीने पाणीपट्टी थकत गेली. यात काय त्रुटी आहेत.
यास पदाधिकारी कसे जबाबदार आहेत. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करून त्यांनी यापुढे थकीत नळ कनेक्शन धारकांची बाकीनुसार सूची तयार करावी. नियमानुसार वसुली नोटीस देऊन पट्टी न भरणार्या ग्राहकावर प्रसंगी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा ठराव मांडला. त्यास टाळ्या वाजवून सर्वांनी अनुमोदन दिले. ग्रामपंचायत सदस्य एकनाथ खुळे यांनी गाळेधारकांना नियमाप्रमाणे तीन नोटीस देऊन वसुली न झाल्यास फेर लिलाव करावा, अशी ठराव पारित करण्यात आला. तर ज्येष्ठ ग्रामपंचायत सदस्य अशोक कुलट यांनी वसुली करण्याची जबाबदारी घेत असल्याचे ग्रामसभेत जाहीर केले.
प्रत्येक वेळा फक्त ग्रामसभा बोलवता पण त्यात पारी झालेल्या निर्णयाचा भूमिका घेतली जात नाही. याबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच थकीत नळ परीक्षण धारकांची यादी वाचण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे यापुढे थकीत घरपट्टी , पाणीपट्टी व व्यवसाय गाळे भाडे जमा नसल्यास कोणालाही कुठलेही दाखले देण्यात येऊ नये, असाही ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
