श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील कोरोना सानुग्रह अनुदान वितरणाची मंत्रालयीन पातळीवरील सर्व प्रक्रिया ठप्प आहे. त्यामुळे यातील अडचणी तातडीने दूर करून संबंधितांना दिलासा द्या, असे निर्देश महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोर्हे यांनी मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्यांच्या बैठकीत दिले. महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांच्या पाठपुराव्यातून डॉ. गोर्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील उपसभापती दालनात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीस महाराष्ट्र एकल महिला पुनर्वसन समितीचे पदाधिकारी तथा मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे, अशोक कुटे, कोरोना एकल महिला प्रतिनिधी प्राची राठवा यांच्यासह राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर, महिला व बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, सहसचिव शरद अहिरे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे कक्ष अधिकारी संतोष काळे यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून कोरोना सानुग्रह अनुदानाचे संकेतस्थळ व संपूर्ण यंत्रणाच बंद पडली आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया ठप्प होऊन कोरोना मृतांच्या वारसांची ससेहोलपट होत असल्याकडे मिलिंदकुमार साळवे यांनी उपसभापतींचे लक्ष वेधले. त्यावर तातडीने ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश डॉ. गोर्हे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकार्यांना दिले.
डॉ. गोर्हे म्हणाल्या की, राज्यात कोविड काळात ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत, त्यांना वारसा हक्काने बँकांची थकित कर्जे परतफेड करावी लागणार आहे. मात्र, अनेक महिला हे कर्ज अदा करू शकत नाहीत. अशा महिलांची माहिती संकलित करून, आत्तापर्यंत त्यांनी अदा केलेली रक्कम आणि उर्वरित रक्कम, विमा काढण्यात आला होता का? तसेच एकरकमी रक्कम देण्यास त्या तयार आहेत का? यासंदर्भात अधिक माहिती घेऊन, त्यांच्यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संबंधित आर्थिक पुरवठा करणार्या संस्थांनी निर्णय घ्यावा, असेही उपसभापतींनी सांगितले.
कोरोना काळातील 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान ज्या महिलांना अद्यापि प्राप्त झाले नाही; त्यांना मदत व पुनर्वसन विभागाच्या समन्वयाने अनुदान तातडीने वितरित करण्यात यावे, असेही उपसभापती यांनी सांगितले. ज्या बालकांचा बालसंगोपन योजनेत समावेश नाही, अशा बालकांना या योजनेअंतर्गत समावेश करून, प्रतिमाह 1100 रुपये प्रमाणे शासकीय आर्थिक साहाय्य देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी.
कोविड काळात विधवा महिलांना बँकेच्या गृहकर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही. ज्या महिलांना एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल, त्यांना संबंधित बँक, पतसंस्था, नागरी सहकारी संस्थांनी सहकार्य करावे. या महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावेत; असे निर्देशही उपसभापती डॉ. निलम गोर्हे यांंनी दिले.
