पालकमंत्र्यांना कालवा समितीचे अधिकार ; अध्यादेश जारी

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : धरणांतील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दरवर्षी राज्याचे जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार पाणी वाटप समितीची बैठक घेतली जाते. परंतु आता हे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत लवकरच मुळा धरण कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.
पावसाळा संपल्यानंतर 15 ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील धरणांतील पाणीसाठा मोजला जातो. त्यानंतर प्रत्येक धरणातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाते. 1 लाखांपेक्षा अधिक हेक्टर सिंचनक्षेत्र असलेल्या धरणांना अ वर्ग दर्जा तर त्यापेक्षा कमी असलेल्या धरणांना ब वर्ग दर्जा दिलेला आहे. अ वर्ग धरणांतील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री करतात. ते या धरणांच्या कालवा सल्लागार समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. तर ब वर्ग धरणांतील पाणी नियोजन करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक जलसंपदा राज्यमंत्री वा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होते.

सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांच्याकडे गृह, अर्थ व नियोजन आणि जलसंपदा या खात्यांसह काही खाते आहे. याशिवाय चार जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देखील त्यांच्याकडे आहे. या कार्यबाहुल्यामुळे राज्यातील अ वर्ग धरणांच्या कालवा समितीच्या बैठकीस त्यांना उपस्थित राहणे शक्य नाही.

त्यामुळे अ वर्ग धरणांच्या कालवा सल्लागार समितीच्या पदसिध्द अध्यक्षपद पालकमंत्री यांना बहाल करण्यात आले. त्यामुळे समितीची बैठक आयोजित करण्याचे अधिकार आता पालमंत्र्यांना प्राप्त झाले आहेत. याबाबत शासनाने 4 नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश जारी केला.ज्या धरणाचा लाभ दोन तीन जिल्ह्यासाठी होत असल्यास धरण ज्या जिल्ह्यात आहे, त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री समितीचा अध्यक्ष तर इतर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री सहअध्यक्ष असणार आहेत. जिल्ह्यात पाऊस भरपूर झाला आहे. त्यामुळे भूजल पातळी वाढून विहिरींची पाणीपातळी उत्तम आहे. त्यामुळे धरणांतील पाण्याची मागणी सध्यातरी नाही. शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यास आवर्त सोडले जाणार आहे.

मुळाचे सव्वालाख हेक्टर लाभक्षेत्र
जिल्ह्यात मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, आढळा यासह लहान -मोठे एकूण 9 धरणे आहेत. मुळा धरणाचे डावे व उजवे असे दोन कालवे आहेत. एकूण लाभक्षेत्र 1 लाख 25 हजार हेक्टर आहे. त्यामुळे मुळा धरण अ वर्गात मोडत आहे. भंडारदरा, निळवंडे, आढळा या धरणांचे लाभक्षेत्र एक लाख हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे मुळा धरणाच्या पाण्याचे नियोजन आता पालकमंत्री विखे पाटील करणार आहेत.