दीपक ओहोळ
नगर : गेल्या गळीत हंगामात जिल्ह्यात 1 कोटी 85 लाख 53 हजार 355 मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले. शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कारखान्यांकडून प्रतिटन 10 रुपये निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला दिले जाणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील 23 कारखान्यांकडून तब्बल 18 कोटी 55 लाख 33 हजार रुपयांचा निधी महामंडळाला उपलब्ध होत आहे.
साखर कारखानदारीत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांइतकाच ऊसतोड कामगार देखील महत्त्वाचा घटक आहे. ऊसतोड कामगारांना घरदार सोडून सहा सहा महिने ऊसतोडीसाठी गावोगावी फिरावे लागत आहे. ऊन, थंडी व वारा सोसत हाडांची काडं करीत, पिढ्यान पिढ्या साखर कारखान्यांच्या वळचणीला आयुष्य घालणार्‍या गोरगरिब मजुरांच्या कल्याणासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले.
महामंडळाला निधीची कमतरता भासू नये यासाठी प्रत्येक सहकारी व खासगी साखर कारखान्याकडून दरवर्षी ऊस गाळपावर प्रतिटन 10 रुपये आकारणी करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 6 जानेवारी 2022 रोजी घेतला. या निर्णयाला संमती देत, 19 सप्टेंबर 2022 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली.
या बैठकीत गेल्या वर्षीच्या 2021-22 गाळप हंगामापासूनच टनापाठीमागे 10 रुपये कारखान्यांकडून आकारणी करण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. राज्यभरातील साखर कारखान्यांकडू अशा प्रकारे निधी उपलब्ध होणार आहे. उपलब्ध निधीतून ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळाच्या वतीने विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यास मदत होणार आहे.
प्रतिटन 3 रुपये वसुलीनंतरच परवाना
गेल्या वर्षी ज्या कारखान्यांनी गाळप केले. त्यांच्याकडून प्रतिटन 10 रुपये महामंडळासाठी वसूल केले जाणार आहेत. यंदाचा गाळप परवाना देण्यापूर्वीच प्रत्येक कारखान्याकडून 3 रुपये प्रतिटन रक्कम वसूल केली. उर्वरित रक्कम डिसेंबर 2022 पूर्वी कारखान्यांना अदा करावी लागणार आहे. तसे निर्देश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाने साखर कारखान्यांना दिले आहेत.
ऊसतोड महामंडळाला मिळणारी रक्कम
श्री अंबिका शुगर्स : 1 कोटी 95 लाख 11 हजार 600, ज्ञानेश्वर : 1 कोटी 66 लाख, सहकार महर्षी थोरात : 1 कोटी 55 लाख 34 हजार, मुळा : 1 कोटी 53 लाख 18 हजार 210, गंगामाई : 1 कोटी 40 लाख 41 हजार, पदमश्री विखे पाटील : 1 कोटी 5 लाख 68 हजार, सहकार महर्षी कोल्हे : 94 लाख 37 हजार, कर्मवीर काळे : 79 लाख 76 हजार, प्रसाद शुगर : 76 लाख 69 हजार, गणेश : 39 लाख 96 हजार, अशोक : 85 लाख 27 हजार, राहुरी : 48 लाख 52 हजार, श्रीगोंदा : 89 लाख 46 हजार, वृद्धेश्वर : 56 लाख 61 हजार, अगस्ती : 62 लाख 26 हजार, श्री केदारेश्वर :55 लाख 74 हजार, कुकडी :79 लाख 80 हजार, क्रांती शुगर : 14 लाख 36 हजार, पियुष शुगर :27 लाख 85 हजार, साजन शुगर :25 लाख 9 हजार, साईकृपा हिरडगाव : 26 लाख 68 हजार, जय श्रीराम : 32 लाख 70 हजार, युटेक शुगर :44 लाख 34 हजार
या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनेची याचिका
शासनाचा हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी अन्यायकारक आहे. मागासवर्गीय महामंडळाप्रमाणेच ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. याचा शेतकर्‍यांना भुर्दंड नको, असे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या वतीने शासनाला दिले. परंतु राज्य शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याचे राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य तथा शेतकरी संघटनेने विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब पटारे यांनी सांगितले.
