नेवासा तालुक्यातील 126 गावांची दिवाळी पाणीदार ; पाणी योजनांसाठी 125 कोटी
नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी या तीनही तालुक्यांसाठी जीवनदायनी ठरणार्‍या मुळा उजवा कालवा व वितरिका यांच्या दुरुस्तीसाठी 70 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तर, नेवासा तालुक्यातील घोगरगावसह 4 गावांमध्ये नवीन वीज उपकेंद्र व कार्यरत असलेल्या 8 उपकेंद्रांच्या क्षमता वाढीसाठी व देखभाल दुरुस्तीसाठी 69 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. तसेच, गेल्या महिनभरात आ शंकरराव गडाख यांच्या विशेष प्रयत्नातून तालुक्यातील 126 गावांमधील पाणी योजनांसाठी 275 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
जलजीवन मिशन योजनेतून नेवासा तालुक्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत राबविण्यात येणार्‍या 8 प्रादेशिक व मोठ्या पाणी योजनांची व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबिवण्यात येणार्‍या 49 नळ पाणी योजनांची कामे मार्गी लागणार आहेत. या सर्व योजनांच्या कामांना लवकरच सुरवात देखील होणार आहे. या योजनांचा फायदा नेवासा तालुक्यातील 126 गावांना होणार असून, यामध्ये नवीन मंजूर झालेल्या योजनांबरोबरच जुन्या योजनांचीही विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.पाणी योजनांचे गावागावातील सर्वेक्षण,अंदाजपत्रके तयार करणे, याबाबत अधिकार्‍यांसह बैठका, आढावा घेत आ. गडाख यांनी मंजुरीच्या टप्प्यापर्यंत व्यक्तिगत पाठपुरावा करून या योजना मंजूर करून आणल्या आहेत.
यामध्ये मुळा उजवा कालव्यावरील मोरयाचिंचोरे, लोहोगाव, वंजारवाडी व धनगरवाडीसह 4 गावांच्या योजनेसाठी 37.35 कोटी, तर जायकवाडी बँक वॉटरवर आधारित मुकिंदपूर, भानसहिवरे व इतर 6 गावांसाठी प्रादेशिक योजनेला 34 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. घोडेगावसाठी 44 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. सोनईसह 16 गावांच्या प्रादेशिक योजनेच्या दुरुस्तीसाठी 25 कोटी, तर गळनिंब प्रादेशिक पाणी योजनेच्या 20 गावांच्या पाणी योजना दुरुस्तीसाठीही 22 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. घोगरगवसह 10 गावांच्या प्रादेशिक योजना दुरुस्तीसाठीही 19.25 कोटी, भेंडा-कुकाणा प्रादेशिक योजनेसाठी 20.27 कोटीच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
प्रादेशिक मोठ्या योजना व्यतिरिक्त तालुक्यातील इतर 52 गावांसाठी पाणी योजनांना निधी मंजूर झाला असून, त्यातील 34 योजना दुरुस्तीच्या आहेत. आता नव्याने 15 योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी 39 योजनांच्या काम सुरू करण्याचे आदेशही निघाले असून, तसेच या पाणी योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत, असे आ. गडाख यांनी सांगितले.