नगर; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील सत्तांतरानंतर जिल्हा नियोजनच्या कामांना लागलेला ब्रेक तीन महिन्यानंतरही कायम आहे. जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री नसल्याने सन 2022-23 साठी मंजूर केलेला निधी जिल्हा परिषदेला अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे नियोजनचे 349 कोटी कागदावर पडून असल्याचे चित्र आहे. या कामांबाबतचा निर्णय नवनियुक्त पालकमंत्र्यांच्या सहमती घ्यावा, असेही सरकारने स्पष्ट नमूद केलेले असल्याने जिल्ह्याला आता पालकमंत्र्यांची प्रतीक्षा आहे.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी 'डीपीसी'द्वारे जिल्हानिहाय नियतव्य मंजूर करून प्रारुप आराखडे तयार केली जातात. जिल्हा नियोजन समितीकडे कागदोपत्री पाठपुरावा केल्यानंतर तो निधी खर्च केला जातो. राज्यात ठाकरे सरकारच्या राजकीय अस्तानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचा उदय झाला. ही 'युती' सत्तेत येताच आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या जिल्हा नियोजनच्या निधीला 1 एप्रिल 2022 पासून ब्रेक दिला. यात जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांच्या निविदा स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निधीही रोखला आहे. आता त्याचा परिणाम मिनी मंत्रालय असलेल्या झेडपीलाही भोगावा लागत आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने जिल्हा नियोजनमधून नगर जिल्हा परिषदेला 2022-23 साठी 349.86 कोटींना नियतव्य मंजुरी मिळाली होती. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो खर्चासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदत आहे. या निधीतून जिल्हाभरातील विविध विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळविल्या जाणार होत्या.
त्यासाठी पदाधिकारी नसल्याने 'प्रशासक' यांना ते अधिकार होते. सीईओ आशिष येरेकर यांच्यासह अतिरिक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांनी याबाबतचे उत्कृष्ठ नियोजनही केले होते. मात्र, राज्यात सरकार बदलले आणि या निधीलाच ब्रेक लागला गेला. सरकारने नियोजनमधील पूर्वीच्या व नव्या प्रशासकीय मान्यता थांबविलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने पूर्वीच्याच 2021-22 मधील निधी खर्चावर जोर दिलेला आहे.
त्यापैकी 40 टक्केच्या वरती तो खर्च झाला आहे, त्यासाठी 31 मार्च 2023 मुदत असणार आहे. त्याच्या आत तो खर्च न झाल्यास अखर्चित रक्कम शासन तिजोरीत परत जाणार आहे. अशाचप्रकारे 2022-23 चा निधी वेळेत जिल्हा परिषदेला न दिल्यास तोही खर्चित राहू शकतो. त्यासाठी जिल्ह्याला लवकरच पालकमंत्री नियुक्ती करून 349 कोटींचे योग्य 'नियोजन' करणे गरजेचे असल्याचा सूर आहे.
नगर जिल्हा परिषदेत 'आघाडी'च्या काळात निधी वाटपात नैसर्गिक समतोल कुठेच दिसून आला नाही. ठराविक लोकांनीच निधी वाटून घेतला. आता युती सरकारमध्ये नगरला पालकमंत्री लवकरच नियुक्ती होऊन, सर्वांना योग्य कामांसाठी समान निधी उपलब्ध होणार आहे.
जालिंदर वाकचौरे
माजी जि.प. सदस्य, भाजपासध्या काही भागात अतिवृष्टी, तर काही भागात दुष्काळी परिस्थती आहे. अशावेळी जिल्हा परिषदेतून मिळालेल्या नियतव्य मंजुरीतून विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या, तर अनेक कामे मार्गी लागू शकतात. त्यामुळे नव्या सरकारने जनतेच्या हितासाठी अनुकूल धोरण घ्यावे.
संदेश कार्ले
माजी जि.प.सदस्य, शिवसेना,
वभाग नियतव्य मंजुरी (कोटींत) प्राप्त
शिक्षण विभाग 46.42 000
आरोग्य विभाग 25.67 000
महिला व बालकल्याण 23.39 000
कृषी विभाग 10.75 000
लघू पाटबंधारे 12.70 000
ग्रा. पाणी पुरवठा 1.61 000
सा. बांधकाम दक्षिण 50.50 000
सा.बांधकाम उत्तर 52.45 000
पशुसंवर्धन विभाग 11.56 000
समाजकल्याण विभाग 81.97 000
ग्रामपंचायत विभाग 30.30 000
नाविन्यपूर्ण योजना 2.00 000
एकूण मंजुरी 349.86 000
'आघाडी'ने दिलेल्या निधीला 'युती'चा अजूनही थांबा
नियतव्य मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात निधीप्राप्तीची प्रतीक्षा
नियोजनमधून 349.86 कोटींना मिळाली होती मंजुरी
