नगर : लम्पीने आतापर्यंत 216 मृत्यू ; मदत 86 मात्र शेतकर्‍यांनाच !

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात लम्पीचे थैमान अजुनही सुरूच आहे. दररोज शेकडो जनावरे बाधित होत आहे. पशुधन दगावण्याचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. ऐन दसरा, दिपावली सणांच्या तोंडावरच शेतकर्‍यांवर लम्पीचे मोठे संकट कोसळले आहे. त्यातून त्याला आधार देण्यासाठी शासनाने अर्थसहाय जाहीर केले आहे. मात्र, मदतीचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी किचकट अटी, यातून शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ, त्यात प्रशासनाचाही निरुत्साह, यामुळे जिल्ह्यातील 213 मृत जनावरांपैकी केवळ 86 शेतकर्‍यांना अद्याप मदत झाल्याचे पुढे आले आहे. शेतकर्‍यांच्या दावणीची शेकडो जनावरे दररोज लम्पीने बाधित होत आहेत. जनावरांच्या मृत्युची मालिकाही सुरूच आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. जनावरांवर लसीकरण, औषधोपचार सुरू आहेत. मात्र, दुर्दैवाने जनावरे मृत झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता शासनाने अर्थसहाय्यही देऊ केले आहे. यात गायीच्या मृत्युपोटी 30 हजार, बैल 25 हजार, वासरू 16 हजार रुपये दिली जात आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून दहा हजारांची आणखी भर टाकली जात आहे.

मंजुरीसाठीही कमिटी!
या भरपाईसाठी शेतकर्‍यांना प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन करण्यात येते. या प्रस्तावासोबत सातबारा, आठ अ आवश्यक असतो. पशुधनाच्या मृत्युचा दाखला बंधनकारक आहे, पंचनामाही सोबत जोडावा लागतो. त्यासोबत मला भरपाई मिळावी, असा अर्जही करावा लागतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव नगरला येतो. या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचे पथक हा प्रस्ताव पडताळतात. यामध्ये सहायक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, पशुसंवर्धन उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी यांची कमेटी असते. त्यात मंजूर झाल्यानंतर शेतकर्‍याला भरपाई दिली जात आहे.

फक्त 86 प्रस्ताव दाखल
एकीकडे लम्पी बाधित जनावरांबाबत प्रशासनाला माहिती कळविली नाही, म्हणून जिल्हा परिषदेतून खासगी पशुसेवकांवर कारवाई केली. तर दुसरीकडे ज्या गावांत जनावरे मरत आहेत, त्याची माहिती तेथील सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नाही का, ते मृत जनावरे व शेतकरी यांची माहिती जिल्हा परिषदेला कळवत नाहीत का, जर कळवतात, मग शेतकर्‍यांची प्रस्तावासाठी दमछाक का, प्रशासनच स्वतः शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव तयार का करत नाही, असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत. याच गोंधळामुळे 213 पैकी केवळ 86 प्रस्ताव मदतीसाठी कमेटीकडे आल्याचे आकडेवारी सांगते.

23 लाखांची मदत पोहच
शेतकर्‍यांची जनावरे दगावल्याने शासन निर्णयानुसार मदत दिली जात आहे. आतापर्यंत 61 मृत गायींच्या मालकांंना प्रतिगाय 30 हजार रुपयांप्रमाणे 18 लाख 30 हजारांची रक्कम दिलेली आहे. 13 बैलांच्या मोबदल्यात प्रति 25000 प्रमाणे 3 लाख 25 हजार रुपये अदा केले आहेत. तर 12 वासरांचीही 16 हजारांप्रमाणे 1 लाख 92 हजारांची रक्कम संबंधित शेतकर्‍यांना देऊ केली आहे.

आता शवविच्छेदन अहवालाची गरज नाही
लम्पी आजाराने मृत झालेल्या जनावराचे शवविच्छेदन केल्यास त्यापासून आजार फैलावण्याची भिती आहे. त्यामुळे लम्पी बाधित मृत जनावरांचे शवविच्छेदन करू नये, अशा पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या सूचना आहेत. त्यामुळे आर्थिक मदतीसाठी प्रस्तावासोबत आता शवविच्छेदन अहवालाची सक्ती नाही. केवळ संस्था प्रमुखांचे प्रमाणपत्र घेवून संबंधित मदत देण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेतल्याचे समजले.

जिल्ह्यात लम्पीने मृत झालेल्या 216 पैकी आतापर्यंत 86 प्रस्तावधारक शेतकर्‍यांना शासन आदेशानुसार आर्थिक सहाय दिले आहे. तालुकास्तरावरून उवर्रीत प्रस्ताव येत आहेत. प्रशासनाकडून त्यासाठी आवश्यक तोे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरात लवकर कशी मदत मिळेल, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
                                                                              – डॉ.सुनील तुंबारे

लम्पीची परिस्थिती
4 ऑक्टोबर 2022
बाधित गावे : 206
एकूण बाधित : 4971
एकूण मृत्यू :247
5 ऑक्टोबर 2022
बाधित गावे : 206
एकूण बाधित : 5183
एकूण मृत्यू :259
6 ऑक्टोबर 2022
बाधित गावे : 208
एकूण बाधित : 5466
एकूण मृत्यू :271