शेवगाव: 70 भूखंडधारकांना बजावल्या नोटिसा, बेकायदेशीर गुंठेवारीच्या बोगस खरेदी-विक्री व्यवहाराचे होणार पुनरिक्षण | पुढारी

शेवगाव: 70 भूखंडधारकांना बजावल्या नोटिसा, बेकायदेशीर गुंठेवारीच्या बोगस खरेदी-विक्री व्यवहाराचे होणार पुनरिक्षण

शेवगाव तालुका, पुढारी वृत्तसेवा: बेकायदेशीर गुंठेवारीच्या बोगस खरेदी विक्री व्यवहाराचे पुनरिक्षणासाठी उपविभागीय अधिकारी पाथर्डी भाग यांनी 70 भुखंड धारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. गुरूवारी (दि.6) या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण तडीला जात असल्याने असे भूखंड विकणार्‍या पेक्षा घेणार्‍यांची धाकधूक वाढली आहे.

शेवगाव नगरपरिषद हद्दीतील बेकायदेशीर गुंठेवारीच्या बोगस खरेदी-विक्री व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी भाजपा जिल्हाध्यक्ष अरूण मुंढे यांनी केल्याने, त्या चौकशीस नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला होता. मात्र, सदर अहवाल गोलमाल असल्याचा आरोप करून याची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी मुंढे यांनी महसूल आयुक्तांकडे केली. याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तहसील व तलाठी कार्यालयाच्या स्थळप्रतीत तफावत, काही गट नंबर रहिवास भागात समाविष्ट नसल्याने अकृषिक आदेशात अनियमितता असल्यामुळे त्या तहसीलदारांवर प्रशासकीय कारवाई आवश्यक आहे. काही प्रकरणांच्या नोंदी कार्यविवरण नोंदवहीत नाहीत. 51 प्रकरणांच्या संचिका/आदेश/सनद/पत्र हे तहसील कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. यासह अकृषिक करण्यात आलेले क्षेत्र रहिवास विभागात नसल्यास त्याच्या फेरफार नोंदी उपविभागीय अधिकारी यांनी पुनरिक्षणावर घेऊन त्या रद्द करण्याचे व एका आठवड्यात याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार उशिरा का होईना, त्याची कार्यवाही आता सुरु झाली आहे. उपविभागीय अधिकारी भाग पाथर्डी यांनी 70 भूखंड धारकांना नोटिसा बजावल्या असून, गुरुवारी (दि.6) या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नोटीसधारक अथवा त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी यांना कोणताही पुरावा असल्यास त्यासह उपस्थित राहावे लागणार आहे. मात्र, ते अनुपस्थित राहिल्यास सदर रिव्हिजन अर्जाचा एकतर्फी निर्णय होऊन योग्य तो निर्णय दिला जाणार आहे.

प्रक्रियेस एवढा उशीर का?

दरम्यान तहसीलदारांच्या खोट्या स्वाक्षरीने आदेश पारित झालेले असल्यास संबंधितांवर एका महिन्यात फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. परंतु, याबाबत गुप्तता पाळली जात आहे. आयुक्तांनी याचा अहवाल आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश महिन्यापूर्वी दिले होते. मात्र, त्याची प्रक्रिया एवढ्या उशिरा सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. अकृषिक आदेश स्वाक्षरीत भिन्नता असल्यास कारवाईचे निर्देश आहेत. मात्र, अद्याप कारवाई झालेली नाही. चार-पाच दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे.
– छगन वाघ, तहसीलदार, शेवगाव.

Back to top button