नगर; पुढारी वृत्तसेवा: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 597 कोटींपैकी कार्यारंभ आदेश मिळूनही स्थगित केलेल्या 38 कोटींच्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकार्यांकडून मागविला आहे. अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर त्याचा निर्णय होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
खासदार सदाशिव लोखंडे, डॉ.सुजय विखे पाटील, आमदार सर्वश्री बबनराव पाचपुते, संग्राम जगताप, मोनिका राजळे, प्राजक्त तनपुरे, किशोर दराडे, रोहित पवार, लहू कानडे, किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, झेडपी सीईओ आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात बिबट्याचा मोठया प्रमाणात वावर आणि नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वूभूमीवर बिबट्यांचा अटकाव करण्यासाठी वन विभागाने उपाययोजना कराव्यात. जिल्हा परिषद शाळा बीओटी तत्वावर बांधणे आणि शाळांचे डिजीटायझेशन करणे, अतिक्रमण टाळण्यासाठी पंचायत समितीच्या जून्या कार्यालयाच्या परिसरात शाळा सुरु करणे यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे पाटील यांनी संबधित विभाग प्रमुखांना दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 38 कोटींच्या स्थगिती दिलेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. त्यानंतर कामांचे अवलोकन करुन समन्यायी पध्दतीने वाटप करण्याबाबत तसेच आवश्यकता वाटल्यास पुनर्विलोकन करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पालकमंत्री विखे यानी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 700 कोटी 41 लाख रुपये मंजूर होवून प्राप्त झाले होते. मार्च,2022 अखेर निधीचे वितरण होवून शंभर टक्के खर्च झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साईसंस्थानच्या वतीने शाळा खोल्यांचे बांधकाम
अकोले तालुक्यातील आंबड येथील श्री हनुमान देवस्थान आणि नेवासा तालुक्यातील खरवंडी येथील श्री संगमेश्वर देवस्थान मंदिर ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. साईसंस्थानतर्फे तीस कोटी रुपयांच्या शाळा खोल्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासाठी तत्काळ शिफारस करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले. दहा कोटी रुपये खर्चाच्या नवीन विश्रामगृहाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.
