नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा : गावपातळीवर काम करणार्या ग्रामपंचायत कर्मचार्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन किमान वेतन दर लागू केला आहे. त्यामुळे ही वेतन वाढ ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना गेल्या एप्रिलपासून लागू झाली. मात्र, अद्यापि कर्मचार्यांच्या पदरात पडली नाही. जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाच्या अनास्थामुळे वेतनवाढ ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना मिळाली नाही. ही वेतनवाढ नेमकी ग्रामपंचायत ? की जिल्हा परिषद देणार? या घोळात ही वेतनवाढ शासन निर्णय होऊनही रखडली आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही सध्या ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची वेतन वाढ रखडल्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यां नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी व ग्रामविकास अधिकार्यांसोबत सतत खचके उडताना दिसत आहेत.
त्याकडे दुर्लक्ष करून वरिष्ठ अधिकारी टोलवा – टोलवी करतांना दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीला 'खो' बसल्यामुळे कर्मचार्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे. कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणानुसार किमान वेतन मिळावे ही ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती.किमान वेतनवाढ समितीचे राज्याध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांच्या समितीने सुधारित किमान वेतन वाढ मसुदा अहवाल राज्य सरकारला सादर केलेला होता. यामध्ये वेतनवाढ करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना सुधारित वेतनश्रेणी कर्मचार्यांना किमान वेतन दर लागू केल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येनुसार कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, अशा तीन टप्प्यांत करण्यात आली आहे, असे सुधारित वेतन ग्रामपंचायत कर्मचार्यांचा पदरात पडणार आहे. मात्र, वेतनवाढ होवूनही वाढीव वेतन नेमके जिल्हा परिषद की, ग्रामपंचायत देणार? या घोळात कर्मचार्यांना अडकवून शासन निर्णय होवूनही कामगारांचा एक प्रकारे छळ सुरू असल्याचे ग्रामपंचायत कर्मचार्यातून उघडपणे बोलले जात आहे.
वाढीव वेतनश्रेणी देण्यास चालढकल
वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय झाला असताना समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे ग्रामपातळीवर जनतेच्या समस्यांसाठी सतत झटणार्या ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना वाढीव वेतनाचा ज्वलंत प्रश्न उभा असताना टोलवा – टोलवी सुरू आहे. यामुळे कर्मचार्यांत संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचार्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का? अशी झाली आहे. सरकारने ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी देण्यासाठी गेली तीन ते चार वर्षांपासून समिती स्थापन केली आहे. कर्मचार्यांना वेतनश्रेणीचे गाजर दाखवले जात आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायत या सर्वच स्वायत्त संस्था आहेत. मग ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना किमान वेतन पन्नास टक्के, तर नगरपालिकांना शंभर टक्के वेतनश्रेणी हा दुजाभाव का ?
-दिलीप डिके, राज्य सचिव, राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन
