नगर; पुढारी वृत्तसेवा: ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये आज प्रमुख चार विभागात कायमस्वरुपी अधिकारी नियुक्त नसल्याने त्या ठिकाणी अतिरिक्त कारभार सोपविल्याचे चित्र आहे. यामध्ये 'कार्यकारी अभियंता' पद रिक्त असल्याने पाणी पुरवठा आणि बांधकाम विभागात ही जबाबदारी काही वर्षांपासून 'उपअभियंता' यांच्या खांद्यावर देण्यात आलेली आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ आशिष येरेकर व अतिरिक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांनी प्रशासनाला गती दिली आहे. मात्र, काही विभागात स्वतंत्र अधिकारी नियुक्ती केल्यास त्या विभागाला तर गती येईल, शिवाय सध्याच्या अधिकार्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी होऊन त्यांच्या विभागातही कामकाजाला आणखी गती येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकामच्या दक्षिण विभागात पाणी पुरवठा विभागाचे प्रवीण जोशी यांच्याकडे कार्यकारी अभियंता पदाचा पदभार देण्यात आला होता. तर, पाणी पुरवठा विभागाचा पदभार उपअभियंता आनंद रुपनर यांनी सांभाळला. या दोघांनीही चांगले काम केले असले, तरी आता रुपनर यांच्याकडून पाणी पुरवठ्याचा पदभार काढून त्या ठिकाणी पुन्हा उपअभियंता असलेले जोशी यांना बसवले आहे.
तर जोशी यांच्या जागी दक्षिण बांधकाममध्ये 'कार्यकारी अभियंता' पदाची जबाबदारी देखील 'उपअभियंता' सतीश कानिटकर यांच्याकडे सोपविली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा की जी ग्रामीण भागातील जिव्हाळ्याची संस्था आहे, त्याठिकाणीही अतिरिक्त पदभार सोपविला आहे. या ठिकाणी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर यांच्याकडे हा प्रभारी कारभार दिला आहे.
ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल यांची पदोन्नतीने बदली झाल्यानंतर त्या ठिकाणी स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे सुरेश शिंदे यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. याशिवाय विभाग प्रमुखांशिवायही अन्य काही पदांवरही 'प्रभारी'राज सुरू असल्याचे पुढे आले आहे.
'यांत्रिकी'च्या खांद्यावर 'विद्युत'च ओझं!
बांधकाम उत्तर विभागात विद्युत अभियंता पदावर यांत्रिक अभियंता असलेल्या कर्मचार्याला बसविण्यात आले आहे. वास्तविकतः विद्युत काम हे यांत्रिकीची व्यक्ती करू शकते का, त्याची नियुक्ती नियमाला धरून आहे का, असेल तर ठिकच, मात्र नसेल तर विभागप्रमुखांचा हा अट्टहास कशासाठी? सीईओ याकडे गांभीर्याने पाहणार का? असे प्रश्न कर्मचार्यांमधूनही दबक्या आवाजात उपस्थित केले जात आहे.
