नगर, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू समजल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेचा गतवर्षी सुमारे 50 कोटींचा अखर्चित निधी मागे गेला. आता गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. पदाधिकार्यांच्या गैरहजेरीत अनेक विकास कामे सुरू असली, तरी त्यास आणखी वेग येणे गरजेचे आहे. या आर्थिक वर्षांत झेडपीच्या तिजोरीतून ऑगस्ट 2022 अखेर 362 पैकी 111 कोटींचा 30 टक्के इतकाच खर्च झाला असून, आता उर्वरित आठ महिन्यांत 250 कोटींचा खर्च करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान असणार आहे.
जिल्हा परिषदेला 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत विकासकामांसाठी 362 कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. 31 मार्च 2023 पर्यंत हे अनुदान खर्चासाठी मुदत आहे. संबंधित निधी काहीसा उशिरा प्राप्त झाला असला, तरी पदाधिकारी असताना विकास कामे जोरात सुरू होते. त्यासाठी प्रत्येक गटातील तत्कालीन सदस्यांचा पदाधिकार्यांकडे आणि अधिकार्यांकडेही पाठपुरावा सुरू असायचा.
ऑगस्ट 2022 च्या प्रारंभी 362 कोटींपैकी 111 कोटींची विकासकामे झाल्याचे आकडेवारी बोलत आहे. यामध्ये मार्च 2022 अर्थात पदाधिकार्यांची मुदत संपताना 104 कोटींचा खर्च झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. पुढे प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यानंतर विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यात माजी पदाधिकारी व सदस्य कमी पडले. परिणामी, एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या प्रशासकीय राजवटीत अवघा सात कोटींचा खर्च झाल्याचे आकडे सांगत आहे. अर्थात या कालावधीतील कामे झाली, मात्र अद्याप अनेक बिले अजून निघालेली नाहीत, त्यामुळे खर्चाचा आकडा आणखी वाढणार आहे. मात्र, तरीही त्यासाठी गती गरजेची आहेच.
सध्या प्राप्त निधी खर्चासाठी मार्च 2023 अंतिम मुदत आहे. सध्या ऑगस्ट 2022 अखेर 362 कोटींपैकी सुमारे 111 कोटींचा खर्च झाला आहे. आता उर्वरित 251 कोटींचा खर्च करण्यासाठी आणखी सात महिने हातात आहेत. त्यातील किमान अजून तीन महिने तरी पदाधिकारी येणार नसल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे अखर्चित निधी शासनाकडे मागे जाऊ नये, यासाठी सीईओ आशिष येरेकर, अतिरीक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांना मायक्रो प्लॅन करावा लागणार आहे.
बांधकाम उत्तर विभागाला 45.58 कोटींचा निधी मिळाला होता. या विभागाचा केवळ 5.35 कोटी खर्च होऊ शकला. याउलट 'दक्षिणे'त हाच खर्च सुमारे 7 कोटींच्या आसपास झाला आहे, तर 'समाजकल्याण' खर्चात सर्वात पुढे असून त्यांनी 82 पैकी 66 कोटींचा खर्च केलेला आहे.
झेडपीच्या शाळा खोल्यांचा विषय अधिवेशनात गाजला. यावेळी कामे करताना त्यात वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपावरही चर्चा झाली. तत्पूर्वीच अतिरिक्त सीईओ संभाजी लांगोरे यांनी शाळेचा पट, पर्यायी व्यवस्था, उपलब्ध जागा इत्यादीचे निकष लावून प्राधान्यक्रम बनवून तसा आदर्श पॅटर्न पुढे आणला होता. त्यामुळे शाळा कोणत्याही तालुक्यातील असो. मात्र, तातडीने जिथे गरज आहे, ते काम पहिले होणार होते. या निर्णयाचे स्वागतही झाले. अशाप्रकारे शाळा खोल्यांबरोबरच अन्य कामांचाही प्राधान्य ठरविला, तर नगरचा पॅटर्न राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
