नगर : गणवेश खरेदीची ‘दुकानदारी’!; दीड लाख मुलांसाठी 9 कोटी
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील 1 लाख 55 हजार 488 विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने मोफत गणवेश दिले जात आहे. गणवेश खरेदीसाठी 9 कोटी 32 लाख 92 हजार 800 रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, गणवेश खरेदी करताना दर्जा न पाहता शासनाने दिलेल्या 300 रुपयांमध्येही कात्री लावली जात आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील काही शाळांमध्ये गणवेश खरेदीची ‘दुकानदारी’ सुरू झाली आहे.
शासनाकडून यावर्षी प्रति गणवेश 300 प्रमाणे एका विद्यार्थ्यासाठी दोन गणवेशासाठी 600 रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. शाळा व्यवस्थापला गणवेश खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. यामध्ये सर्व मुली, अनुसूचित जाती, जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना गणवेश दिले जात आहे.
सरकार स्थापनेसाठी भाजपकडून वेगाने हालचाली, फडणवीस दिल्लीला रवाना
पीआरसीच्या धाकामुळे गणवेश खरेदीची गडबड
जिल्ह्यात 28 जूनपासून पंचायत राज समिती येणार आहे. ही समिती काही शाळांनाही भेटणार आहे. त्यामुळे सर्वच शाळा आपल्याकडील पोषण आहार, गणवेश खरेदी इत्यादी तयारी पूर्ण करत आहेत. त्यातील गणवेश खरेदीसाठी कापडाचा दर्जा न पाहता खरेदी सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.
मर्जीतील दुकानदार आणि टक्केवारीचा खेळ
गणवेश खरेदीचा अधिकार हा शाळा व्यवस्थापनला असला, तरी अनेक ठिकाणी मुख्याध्यापक हेच आपल्या सोयीने तो खरेदी करताना दिसतात, तसेच काही ठिकाणी शाळा व्यवस्थापनही स्थानिक नेत्यांच्या मर्जीतील दुकानदाराकडून तो खरेदी करतात. मात्र, टक्केवारीच्या या आकडेमोडीत गणवेशाचा दर्जा पाहिला जात नाही. त्यामुळे गणवेश मुलांना वर्षभर टिकत नसल्याचेही पालकांना अनुभव आहेत.
एकनाथ शिंदे गुवाहाटीत पहिल्यांदाच मीडियासमोर, संपर्कातील आमदारांची नावे सांगा, ठाकरेंना दिले आव्हान
आयएसओ कापड खरेदी सूचनेला केराची टोपली
समग्र शिक्षा अंतर्गत गणेवश खरेदीबाबत सूचना करण्यात येत आहे. त्यात गणवेश बनविण्यासाठी वापरण्यात येणारे कापड शक्यतो आयएसओ, बीआयएस दर्जाचे असावे, असे कळविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती शाळांमध्ये संबंधित दर्जाचे गणवेश मुलांना दिली जातात, याची चौकशी होण्याची गरज आहे.
‘त्या’ प्रमाणपत्रांचीही एकदा पडताळणी व्हावी
गणवेश खरेदी केल्यानंतर शालेय स्तरावरून वरिष्ठ कार्यालयाकडे गणवेश खरेदी केलेल्या कापड उत्पादक कंपनीच्या नावाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मात्र, प्रत्यक्षात खरेदी केलेले कापड आणि सोबत जोडलेले प्रमाणपत्र याची पडताळणी होण्याची गरज आहे.
काही गुरुजींनीच थाटली कापड दुकाने
शालेय गणवेश खरेदीची मोठी लगबग सुरू आहेत. यात आता काही गुरुजींनीही उडी घेतली आहे. आपल्या दुकानातूनच खरेदी करावी, त्यासाठी ‘ते’ गुरुजी सहकार्‍यांना पटवून देत आहेत. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाशीही ‘तडजोडी’ केल्या जात असल्याचे चित्र आहे.
आम्ही शक्यतो मुलांना वर्षभर टिकेल अशा 240 ते 280 रुपये किंमत असलेल्या गणवेशाची नमुने दाखवतो. काही शाळेत अशा चांगल्या दर्जाची खरेदी होती. मात्र, बहुतांशी शाळेतून 170 ते 190 रुपयांचा गणवेश घेण्यासाठी आग्रह दिसतो. बिले मात्र 300 रुपयांप्रमाणे घेतली जात आहे.
– एक व्यापारी.