अहमदनगर महापालिकेची 371 प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित

सूर्यकांत वरकड : 

नगर : महापालिकेच्या कायदेशीर पॅनेलवर 15 विधिज्ञ आहेत. त्यांना महिन्याकाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, त्या तुलनेत आजमितीस महापालिकेचे 371 दावे प्रलंबित आहेत. न्यायालयात सुरू असलेली अनेक प्रकरणे वर्षांनुवर्षे तशीच आहेत. वकिलांचे मानधन आणि इतर खर्च करणे पालिकेला चुकत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर बोजा पडत असल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे.

महापालिकेच्या विविध विषयांसंदर्भातील केसेस जिल्हा न्यायालयात सुरू असातात. तर, अनेक ठिकाणी नागरिकांनी केलेल्या दाव्यावर महापालिकेला बाजू मांडावी लागते. महापालिकेची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी सुमारे दहा ते 15 विधिज्ञांची मानधनावर नियुक्ती केली आहे. अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकाम, धोकदायक इमारती, नगररचना, अकाउंट तसेच कर आकारणीविरोधात नागरिकांचे दावे तसेच किरकोळ अपिल, कर्मचार्‍यांच्या कारवाईविरोधात, वारस नोकरीबाबात असे दावे असतात.

त्यावर महापालिकेने नमलेले वकील न्यायालयात बाजू मांडतात. महापालिकेसंदर्भात असलेली प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने वकिलांच्या कामकाजावर सवाल उपस्थित केला जात आहे. गेल्या महिनाभरापूर्वी स्थायी समितीच्या सभेत सभापती कुमारसिंह वाकळे यांनी पिंपळगाव माळवी येथील वृक्षतोडीचा विषय चर्चेला घेतला. वृक्षतोडीचा गुन्हा दाखल करताना वकिलांनी सल्ला दिला असता तर आणखी गंभीर कलमे लावता आली असती, परंतु, वकील नसल्याने केवळ चोरीचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर सर्वच सदस्यांनी हा विषय उचलून धरल्याने वकिलांना स्थायी समितीच्या सभेत हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर मनपाच्या पॅनेलवरील सर्व वकील स्थायी समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहिले.

मर्जीतील विधिज्ञांची नेमणूक
महापालिकेच्या कायदेशीर पॅनेलवरती न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मनपा वकिलांची नेमणूक करते. त्यात लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीतील विधिज्ञांची नेमणूक केल्याने अनेक दावे प्रलंबित राहिल्याची चर्चाही मनपात वर्तुळात सुरू आहे.

मनपाच्या न्यायालयातील प्रकरणांची स्थिती

सन 2021
एकूण प्रकरणे 394
मनपाच्या बाजूने 10
मनपाच्या विरोधात 5
एकूण : 379 प्रलंबित

सन 2022
एकूण प्रकरणे 330
मनपाच्या बाजूने 12
मनपाच्या विरोधात 29
एकूण : 371 प्रलंबित

महिन्याला विधिज्ञांसाठी दीड लाख खर्च

महापालिकेच्या कायदेशीर पॅनेलवर 2022 सालात 15 वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महापलिकेकडून महिन्याकाठी प्रत्येक वकिलाला दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते. त्यातून सुमारे दीड लाख रुपये खर्च विधिज्ञांसाठी होत आहे.