संगमनेर विशेष : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातील अनुदान, शिक्षक भरती, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जुन्या पेन्शनबाबतचा निर्णय यांसह विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आ. डॉ. सुधीर तांबे यांच्या पाठपुराव्यातून मुंबई येथे शिक्षण विभागाची बैठक झाली. राज्यातील टीईटीबाबत लवकरच निर्णय घेऊन रिक्त पदांवरील शिक्षक भरतीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती आ. डॉ. तांबे यांनी दिली.
मुंबई येथील मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या समवेत शिक्षक विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक पार पडली. यावेळी आ. डॉ. तांबे, आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण, आ. कपिल पाटील, आ. अभिजित वंजारी, आ. जयंत आजगावकर, आ. किरण सरनाईक उपस्थित होते.
आ. डॉ. तांबे म्हणाले की, चांगल्या समाज निर्मितीसाठी शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर असून, हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. म्हणून सरकारने तातडीने शिक्षक भरती केली पाहिजे. त्याचबरोबर अंशतः अनुदानित असलेल्या शाळांना पूर्ण अनुदान द्यावे.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदानित करावे. वाढीव तुकड्यांना मान्यता द्यावी. याचबरोबर वेतनेतर अनुदान ही तातडीने मिळावे. या सर्व प्रलंबित बाबींमुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत असून विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळा यामुळे अडचणीत आहेत.
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अघोषित शाळांसाठी लागणार्‍या 315 कोटी रुपये खर्चास लवकरच राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी पाठवून या शाळांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात येईल, तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जुन्या पेन्शनचा विषय हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा ठेवण्यात येणार आहे. आ. डॉ. तांबे हे शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागत असल्याने त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
