पुणतांबा : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विविध खात्यांच्या मंत्र्याच्या उपस्थितीत मंगळवारी किसान क्रांतीच्या झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या सरकारने मंजूर केल्या. सरकारचे हे सकारात्मक पाऊल असल्याची भूमिका किसान क्रांतीच्या वतीने बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, आज गुरुवारी होणार्‍या ग्रामसभेत शेतकरी आंदोलनाबाबत दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित झालेल्या मुंबईतील बैठकीत विविध निर्णय देण्यात आले. किसान क्रांतीच्या शिष्टमंडळाला बैठकीस निमंत्रण देण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह खा. सदाशिव लोखंडे व राज्यातील विविध खात्यांचे सचिव उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. यावेळी किसान क्रांती च्या वतीने सोळा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यावर सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. यात नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍याला 1 जुलै कृषी दिनापासून 50 हजार रुपये बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहेत. शेतकरी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी बैठकीचे आयोजन केले आहे. अतिरिक्त ऊस प्रश्नाबाबत राज्य सरकारच्या वतीने अनुदान देण्यात येणार आहे. यावेळी सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे, सुहास वहाडणे, सुभाष कुलकर्णी, मुरलीधर थोरात, नामदेव धनवटे, अनिल नळे, बाळासाहेब भोरकडे, दत्ता धनवटे, अमोल सराळकर उपस्थित होते.
70 टक्के सकारात्मक चर्चा..!
मुबईतील बैठकीत 70 टक्के सकारात्मक चर्चा झाली. या चर्चेतून मार्ग निघतो. त्यामुळे पुणतांबा येथील किसान क्रांतीने राज्यव्यापी शेतकर्‍यांसाठी धरणे आंदोलन केले, त्या आंदोलनाला यश येणार आहे. शंभर टक्के मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाहीत, परंतु पुणतांबेकरांच्या आंदोलनाने सकारात्मक सुरुवात झाल्याची प्रतिक्रिया किसान क्रांतीच्या वतीने देण्यात आली.
