श्रीरंग गोर्‍हे
पुणतांबा : शेतकर्‍यांच्या 16 मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, ७ जून रोजी मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या बैठकीत सर्वच मागण्या मान्य होण्याची शक्यता नसल्याने संपूर्ण मागण्या मान्य होईपर्यंत मतभेद झालेल्या किसान क्रांतीच्या कोअर कमिटीकडून आंदोलन पुढे सुरू ठेवले जाणार आहे का? याबाबत शंका शेतकर्‍यांच्या चर्चेतून ऐकू येत आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी जून 2017 मध्ये विविध मागण्यांसाठी प्रथम पुणतांबेत शेतकरी संपाची हाक देऊन आंदोलन झाले. या आंदोलनाची देशात चर्चा झाली. राज्यात शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरू केल्याने सरकारने काही प्रमाणात कर्जमाफी दिली. मात्र, त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांत दोन गट पडले. आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले होते. एकमेकांवर आरोप करणारे पुन्हा पाच वर्षांनंतर एकत्र आले आणि शेतकर्‍यांच्या प्रमुख आठ मागण्यांसाठी गेल्या 1 जूनपासून येथे धरणे आंदोलन सुरू केले होते.
स्थानिक राजकारणात आपले अस्तित्व व गट टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रश्रांवरून राजकारण करणारे शेतकरीप्रश्नी एकत्र येऊन 'ना पक्षासाठी, ना राजकारणासाठी, आता फक्त शेतकर्‍यांसाठी' अशी घोषणा देऊन किसान क्रांतीच्या नावाखाली आंदोलन सुरू केले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भेट दिली. राज्य सरकार शेतकरी प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. दरम्यान, तात्पुरते का होईना आंदोलन मागे घेण्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळाले असल्याचे बोलले जाते. दोन दिवसांसाठी आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. आज मंत्रालयात होणार्‍या नियोजित बैठकीत निश्चितच 16 मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी येथे आंदोलनाला भेट देऊन कोअर कमिटी सदस्यांबरोबर चर्चा केली. मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शवत उपमुख्यमंत्र्यांशी आंदोलकांना बोलणे करून दिले. मात्र, आंदोलन मागे घेण्यासह आदी मुद्यांवरून चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे समजते आहे. आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारचे मंत्री पुणतांब्यात येऊन चर्चा करीत असल्याने पुणतांबा गाव आणि किसान क्रांतीची राज्यात वेगळी ओळख निर्माण झाली. शेतकरी आंदोलनामुळे मागण्यांवर ठोस निर्णय होऊन बळीराजाच्या कष्टाला व मालाला योग्य भाव मिळावा,या आशेने पहात आहे.
