लोणी : पुढारी वृत्तसेवा
आघाडी सरकारमधील आमदारांमध्येच निधी मिळण्यावरून हेवेदावे सुरू झाले आहेत. अडीच वर्षांत दमडीचीही मदत राज्य सरकार करू शकले नाही. विकासाचे नव्हे, तर वाळू आणि वाईनचे धोरण ठरविणारे सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणूनच या सरकारची नोंद होईल, अशा शब्दांत माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा समाचार घेतला. एकरुखे येथे सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आ. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
एकरुखे गावात विकास कामांमुळे होत असलेले परिवर्तन आणि ग्रामस्थांमध्ये दिसत असलेली एकजूट ही मनाला समाधान देणारी असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. यावेळी सरपंच जितेंद्र गाढवे, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुकुंदराव सदाफळ, व्हा. चेअरमन प्रतापराव जगताप, श्याम माळी, सुवर्णा तेलोरे, देवेंद्र भवर, मधुकरराव सातव, बाळासाहेब गाढवे, दिलीप सातव, भाऊसाहेंब गाढवे, नानासाहेब आग्रे, जालिंदर गाढवे आदी उपस्थित होते.
माजी मंत्री आ. विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील आघाडी सरकार फक्त योजनांच्या घोषणा करते. परंतु, त्यांच्याकडून कोणत्याच योजनेची अंमलबजावणी होत नाही. नियमित कर्ज फेडणार्यांना पन्नास हजार रुपये अनुदान सरकार देणार होते. पण शेतकर्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झाली नाही. या सरकारकडे विकासाचा कोणताही अजेंडा नाही. वाळू आणि वाईनचे धोरण ठरविणारे हे सरकार राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रातील मोदी सरकारने योजनांच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देशातील जनतेला दिला आहे. सरकारची प्रत्येक योजना यशस्वी होत आहे. किसान सन्मानसारखी योजना अखंड अव्याहतपणे सुरू आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांना केंद्र सरकारनेच मदतीचा हात दिला. मात्र, राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकर्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वीही पुणतांब्यामध्ये शेतकर्यांचा संप झाला होता.
त्यावेळी आताचे मुख्यमंत्री आले होते. त्यांनी मोठमोठी आश्वासने शेतकर्यांना दिली होती. आता त्यांची सत्ता आहे. परंतु, कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तता त्यांच्याकडून झाली नसल्यामुळेच शेतकर्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागत असल्याची टीका त्यांनी केली. सत्ता कोणतीही असो, मतदार संघाच्या विकासात आपण कुठेही कमी पडलो नाही.
उलट विकासाच्या आणि व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये शिर्डी मतदारसंघ हा अग्रेसर राहिला आहे. कोविड संकटातही मदत करून मतदारसंघातील सात ते आठ हजार लोकांना दिलासा देता आल्याचे समाधान असल्याचे आ. विखे पाटील म्हणाले.
आघाडी सरकारमुळे मराठा, ओबीसी आरक्षण गेले. याबाबत सरकारला कोणतेही गांभीर्य वाटले नाही. परंतु, शिर्डी मतदार संघातील व्यावसायिक शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय राज्यात फक्त प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेने घेतला. आताही शेतकर्यांचा विजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा आमदार निधी रोहित्रांसाठी देण्याचा निर्णय केला. हे राज्यातील एकमेव उदाहरण ठरणार असल्याचे माजी मंत्री आ. विखे पाटील यांनी सांगितले.
