Maharashtra Government Vehicle Review: राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यांमधील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचा सविस्तर आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अतिरिक्त आणि अनावश्यक वाहनांवर कात्री लावण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते आणि प्रशासनातील अनावश्यक खर्च कमी करण्याबाबत केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारही आता अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विविध विभागांकडून वाहन वापराचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे. मंत्रालय, विभागीय कार्यालये, महामंडळे, जिल्हा प्रशासन तसेच विविध सरकारी यंत्रणांकडे किती वाहने आहेत, त्यांचा नेमका वापर कशासाठी केला जातो, किती वाहने प्रत्यक्ष कामात आहेत आणि किती वाहने केवळ ताफा वाढवण्यासाठी वापरली जात आहेत, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे.
विशेषतः मंत्री, राज्यमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यांमध्ये अनेकदा आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाहने वापरली जात असल्याची चर्चा सातत्याने होत असते. काही ठिकाणी सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहनांची संख्या वाढवली जाते, तर काही ठिकाणी प्रोटोकॉलच्या नावाखाली अतिरिक्त वाहनांचा वापर केला जातो. मात्र, या सर्व खर्चाचा भार अखेरीस सरकारी तिजोरीवर पडत असल्याने आता त्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज सरकारला वाटत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शासनाचा प्राथमिक भर ऑप्टिमम युटिलायझेशन म्हणजे उपलब्ध वाहनांचा जास्तीत जास्त परिणामकारक वापर करण्यावर असणार आहे. एखाद्या विभागाकडे जास्त वाहने असून ती कमी वापरात असतील, तर ती इतर गरजू विभागांना देणे, अनावश्यक वाहनांची संख्या कमी करणे, अशा उपायांवर विचार सुरू आहे.
आता मुख्य सचिवांकडे विविध विभागांकडून अहवाल आल्यानंतर नेमक्या किती वाहनांवर कात्री लागणार आणि मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात किती बदल होणार, याकडे राज्य प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
