- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा – शासनाचे नवीन शैक्षणिक धोरण विरोधात तसेच शिक्षण संस्थाचालकांच्या शिक्षक भरती, परीक्षा पोर्टलसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २९ जून रोजी राज्यभरातील शाळा बंद राहणार आहेत. यासह एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती माजी केंद्रीयमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी गुरुवारी (दि.१३) पत्रकार परिषदेत दिली.
नवल पाटील म्हणाले, गेल्या १० वर्षांचा व त्या पूर्वीचा इतिहास पाहता स्पर्धा परीक्षांद्वारे होणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता कमी होत चालली आहे. परीक्षांमधील घोटाळा नेहमीचा झाला. अशा परिस्थितीत पोर्टलमध्ये फेरबदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी (२०१८) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणसंस्थांनी केलेल्या दाव्यामध्ये संस्थांच्या बाजूने निकाल दिला. प्रत्येक हायस्कूलला १२ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे व तेही अनुदान त्या त्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास शासनाने टाळाटाळ केली, म्हणून संस्थाचालकांनी अवमान याचिका दाखल केली. शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात येत्या २९ जूनच्या दरम्यान एक दिवसाचे लाक्षणिक शाळा बंद आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाशी संलग्न सर्व शाळा, महाविद्यालये या लाक्षणिक उपोषणात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस मविप्रचे सरचिटणीस तथा महामंडळाचे विधी सल्लागार व प्रवक्ते ॲड. नितीन ठाकरे, मविप्रचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर उपस्थित होते.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिपाई पद रद्द करण्यात आले आहे. शिपायाशिवाय शाळा चालविणे कठीण आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत महिला व पुरुष शिपाई अनुदानित तत्वावर घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. ५० ते ६० वर्षे जुन्या शाळा- महाविद्यालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करत इमारत दुरुस्तीसाठी शासनाने निधीची तरतूद करावी. – ॲड. नितीन ठाकरे, प्रवक्ते, राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ.
हेही वाचा:
