- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा – लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने सत्ताधाऱ्यांचा वांदा केला. कांदा प्रश्नावरून दिंडोरी-नाशिकसह राज्यातील ११ जागांवर भाजपचा दारुण पराभव झाला. लोकसभेतील या पराभवानंतर खडबडून जागे झालेल्या सत्ताधाऱ्यांनी रब्बी हंगामांतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कांदा खरेदी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात संस्थेच्या ३६ केंद्रांमार्फत कांदा खरेदी केली जाणार आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत कांद्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी लागू केलेल्या निर्यातबंदीचा परिणाम निवडणूक निकालावर पाहायला मिळाला. कांद्याचे आगार असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात शेतकऱ्यांनी ईव्हीएममधून माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या विरोधात कौल दिला. कांदा प्रश्नावरून पवारांचा हा पराभव अवघ्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरला.
त्याचप्रमाणे राज्यातील नाशिक, नगर, शिर्डी, धुळे, शिरूर, सोलापूर, बारामती, मावळ, धाराशिव, बीड या जागांवर भाजपच्या उमेदवारांना शेतकऱ्यांनी घरचा रस्ता दाखविला. भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तेव्हा आता नाफेड विविध १८ संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार आहे. त्याकरिता पिंपळगाव बसवंत, दिंडोरी, उमराणे, सिन्नर, मनमाड यांसह निरनिराळ्या ठिकाणी ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. परिणामी निर्यातबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत यंदा पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. शासन कांदा खरेदीमध्ये एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास गुंतवणूक करेल, अशी घोषणा एप्रिल महिन्यात एनसीसीएफ व नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिकमध्ये केली होती. दरम्यान, नाफेडच्या संकेतस्थळावर रविवारी (दि. ९) कांद्याला २१ हजार ५० रुपये मेट्रिक टन दर देण्यात आल्याचे नमूद केले.
केंद्र सरकारने गतवर्षी ७ डिसेंबरला कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली. मार्च महिन्यात निर्यातबंदीला मुदतवाढ दिली. दि. ४ मे रोजी निर्यातबंदी उठवली. पण या चार महिन्यांत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे २६५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. राज्यातील मतदान पार पडताच केंद्र सरकारने गुजरातचा पांढरा तसेच बंगळुरूच्या गुलाबी कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांनी ईव्हीएममधून पहिलेच त्यांचा संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे ४ जूनला निकालानंतर राज्यातील ११ जागांवर कांद्यामुळे भाजपचा दारुण पराभव झाला.
हेही वाचा:
