Nashik | 'त्या' जोडप्यांसाठी त्वरित सुरक्षागृह उभारा; ऑनर किलिंगविरोधात अंनिसची मागणी 

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ऑनर किलिंगची भीती असलेल्या जोडप्यांना प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरक्षागृहे उभारावीत, असे राज्याच्या गृह विभागाकडून जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनदेखील सुरक्षागृह उभारली गेली नाहीत. ती तत्काळ उभारण्यात यावी, अशी मागणी अंनिसच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. (honour killing)

निवेदनात म्हटले आहे की, ऑनर किलिंगसारख्या (honour killing) गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृह उभारण्याचे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. जोडप्यांना तिथे निवासाबरोबरच सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक वर्षापर्यंत हे सुरक्षागृह जोडप्यास उपलब्ध करून दिले जाईल. ही सेवा नाममात्र शुल्क घेत पुरवली जाणार आहे. गृह विभागाकडून तसे जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून, तर जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असेल. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तत्काळ कार्यवाही करेल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. पोलिसांच्या विशेष कक्षामार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना धमकी आल्यास व तशी तक्रार प्राप्त झाल्यास अपर पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने एका आठवड्याच्या आत तपास करून अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच तक्रार दाखल करून पुढील कार्यवाही करायची आहे. ही सर्व प्रक्रिया तत्काळ व्हावी, अशी मागणी अंनिसतर्फे करण्यात आली आहे.

ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात सुरक्षागृह उभारण्यात यावेत, अशी मागणी जातपंचायत मूठमाती अभियानाने वेळोवेळी राज्य सरकारकडे केली होती. त्याची घोषणा झाली, मात्र प्रत्यक्षात ती अस्तित्वात यावी यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. तशी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली आहे. – कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान, अंनिस.