नाशिकमधील आरक्षित भूखंडावरून कांदे, भुजबळांमध्ये संघर्ष

नाशिकमधील आरक्षित भूखंडावरून कांदे, भुजबळांमध्ये संघर्ष

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकमधील भूखंडाच्या आरक्षण बदलावरून आमदार सुहास कांदे व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. गंगापूररोडवरील अडीच एकर भूखंडावरील शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या आ. सुहास कांदे यांच्या कथित पत्रावरून महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही पुढे रेटल्यानंतर आता सदर आरक्षण बेकायदेशीररित्या बदलले जात असल्याचा आरोप करत भुजबळांनी या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची तसेच सदर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

भुजबळ यांनी नाशिक महापालिकेतील या आरक्षण बदलाला स्थगिती देण्यासह भूसंपादन आणि बदल्यांच्या प्रकरणांना स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या तीन स्वतंत्र पत्रांद्वारे केली आहे. गंगापूररोडवरील सुमारे ११९ कोटी रुपये किंमत असलेला भूखंड शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे. आ. कांदे यांच्या १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सदर भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मूळ शैक्षणिक आरक्षण हटवून त्यावर रहिवासी आरक्षण निश्चित केले जात आहे. मुळात ही जागा पुढील दहा वर्षासाठी महापालिकेच्या ताब्यात असणार आहे. त्या आधीच शैक्षणिक झोन रद्द करणे बेकायदेशीर असून, त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सुध्दा होणार आहे. जोपर्यंत ते आरक्षण व्यपगत होत नाही तोपर्यंत त्यावरील झोन वा त्याचे मूळ प्रयोजन बदलता येत नाही. मात्र काही लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने बेकायदेशीरपणे हे शैक्षणिक आरक्षण बदलले जात आहे. अशा पद्धतीने दहा वर्षाची मुदत संपण्यापूर्वी आरक्षण व त्याचे झोन बदलले जाऊ लागले तर चुकीचे पांयडे पडतील. तसेच महापालिकेचे मोक्याचे रिझर्वेशन हातातून जातील त्यामुळे सदर बेकायदेशीर आरक्षण बदलाला स्थगिती देऊन सदर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगितीची मागणी
नाशिक शहरात बेकायदेशीरपणे केली जात असलेली भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी देखील भुजबळ यांनी केली आहे. यापूर्वीच्या भूसंपादन प्रकरणांची चौकशी सुरू असताना आणखी २०० कोटींच्या भूसंपादनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या संदर्भातील ३० टक्के रक्कम पाठवण्याची कार्यवाही महापालिकेच्या माध्यमातून सूरु आहे. सदर भूसंपादन करतांना उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत तसेच १२ टक्के मासिक व्याज दराने सुरू आहे, असे कारण दिले जात आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भूसंपादनासाठी रकमा पाठवल्या जाऊ नये अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.

बेकायदा बदल्या रद्द करा
नाशिक महापालिकेतील बेकायदा बदल्या रद्द करण्याची मागणीही भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पालिकेत सेवाजेष्ठता डावलून बेकायदेशीरपणे बदल्या करण्यात आल्याबाबत तक्रार आहे. नगररचना कार्यकारी अभियंता पदी संजय अग्रवाल यांच्या ऐवजी प्रशांत पगार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच समीर रकटे हे कनिष्ठ अभियंता असताना नियमबाह्यपणे त्यांच्याकडे नगररचना तसेच बांधकाम विभाग उपअभियंता पदाचा पदभार दिला आहे.

सदर जागा वापराविनापडून असल्याने आरक्षण बदलाबाबत आपण पत्र दिले होते. सरकारला जर पत्रातील मागणी योग्य वाटत असेल तर त्यावर कार्यवाही केली जाऊ नये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर उचीत निर्णय घेतली. – सुहास कांदे, आमदार, नांदगाव.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news