नाशिक : लाल वादळ आंदोलनावर ठाम; प्रशासनाची चिंता वाढली | पुढारी

नाशिक : लाल वादळ आंदोलनावर ठाम; प्रशासनाची चिंता वाढली

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
वनहक्क कायद्याअंतर्गत कसणाऱ्यांच्या नावे जमीन करताना सातबाऱ्यावर नावे लावावी या मागणीसह विविध मुद्यांवर आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांचे लाल वादळ नाशिकच्या (Lal Vadal Nashik) दिशेने निघाले आहे. सोमवारी (दि. २६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हे वादळ धडकेल. तत्पूर्वी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी (दि. २५) मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करत स्थानिक मागण्या तत्काळ पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. पण शिष्टमंडळ आंदोलनावर ठाम असल्याने पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी निष्फळ ठरली.

शासनस्तरावरून वारंवार आश्वासनाशिवाय हाती काहीच लाभत नसल्याच्या निषेधार्थ माकपाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शेतकरी व कामगाऱ्यांच्या प्रश्नावरून पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये लाँगमार्च काढण्यात आला आहे. बुधवारी (दि.२१) सुरगाणा येथून निघालेला माेर्चा मजल-दरमजल करत आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. या मोर्चामध्ये चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या तालुक्यांतील सुमारे १० हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडण्याचा निर्धार माेर्चेकऱ्यांनी केला आहे.

लाल वादळाच्या ठिय्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री भुसे यांची धावपळ उडाली आहे. मालेगाव येथील कार्यक्रम रद्द करत भुसे यांनी रविवारी (दि.२५) थेट नाशिक गाठले. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक घेतली. बैठकीला माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित हाेते. वनहक्क जमिनींच्या कार्यवाहीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले. परंतु, त्या आदेशाची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार गावित यांनी केली. तसेच घरकुल योजनेसाठी नंदुरबारला मिळत नसल्याने तेथील घरकुल उद्दिष्ट नाशिकला वर्ग करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. (Lal Vadal Nashik)

पालकमंत्री भुसे यांनी आंदोलकांच्या मागण्या ऐकून घेत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना तातडीने नंदुरबारचे घरकुल उद्दिष्ट नाशिकला वर्ग करण्याचे आदेश दिले. तसेच जिल्हास्तरावरील मागण्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना दिले. याशिवाय राज्यस्तरावरील मागण्यांबाबत तीन दिवसांत मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, यंदा आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता ठाम निर्णय होईपर्यंत माघार न घेण्याची भूमिका मोर्चेकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे लाल वादळ थोपविण्याचे भुसे यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. (Lal Vadal Nashik)

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांसोबत चर्चा
लाल वादळाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना पालकमंत्री भुसे यांनी थेट वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. यावेळी आंदोलकांच्या मागण्या मुनगंटीवार यांच्या कानावर घालण्यात आल्या. तसेच महसूलमंत्री व आदिवासी विकासमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीसह तत्काळ बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रविवारी (दि.२५) सायंकाळपर्यंत बैठकीची वेळ आंदोलनकर्त्यांना कळविण्यात येणार आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या
– कांद्याला २ हजार रुपये क्विंटल हमीभाव द्यावा
-कांदा निर्यातबंदी हटवा
-वनजमीन कसणाऱ्या आदिवासींच्या नावे सातबाऱ्यावर लावावी
-शेतकऱ्यांना २४ तास वीज देताना थकीत वीजबिल माफ करावे
-प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान ५ लाख करावे
-अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा
एन्ट्री ऑपरेटर यांना २६ हजार रुपये मानधन द्या
-दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा या पूर्वीच्या नदीजोड योजना रद्द करावे.
-स्थानिक स्तरावर छोटे बंधारे बांधून त्यातून स्थानिकांना पाणी द्यावे
-दुष्काळग्रस्त चांदवड, मालेगाव, नांदगाव, येवला तालुक्यांना पाणीपुरवठा करा
-धनगर, हलवा कोष्टी यासारख्या जातींच्या लोकांनी आदिवासींच्या आरक्षणातून बनावट दाखल्यांच्या आधारे मिळवलेल्या नाेकऱ्या रद्द कराव्यात
-ज्येष्ठ नागरिकांना १५०० रुपये मिळणारी पेन्शन ४ हजार करावी
-रेशनकार्डवर मिळणाऱ्या मोफतच्या धान्यासह विकतचे धान्यही सुरू करावे

Back to top button