नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडाच्या हिश्श्यातील तब्बल दोन हजार इतकी घरे न दिल्याचा ठपका ठेवत म्हाडा प्राधिकरणाने शहरातील तब्बल दोनशेपेक्षा अधिक विकासकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला १ मार्चपर्यंत समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने घेतल्याने, विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत. (Maharashtra Housing Sector Development Authority – MHADA)
राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसमावेशक योजनअंतर्गत विकासकांना आपल्या प्रकल्पातील घरे राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली होती. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसोठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तरही घरे बांधून पूर्ण करत ती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. असे असताना नाशिकमधील विकासकांनी अशी घरे दिलीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड त्यांनी आपल्या कार्यकाळात हा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यानंतरही विकासकांकडून घरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे आता म्हाडा प्राधिकरणाने ४ फेब्रुवारीला नाशिकमधील दोनशेहून अधिक विकासकांना नोटिसा बजावल्याची माहिती समोर येत आहे. (Maharashtra Housing Sector Development Authority – MHADA)
विकासकांना ३० दिवसांची मुदत
नोटिशीनुसार १० दिवसात संबंधित विकासकांनी समाधानकारक उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र विकासकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचे सांगून विकासकांच्या एमसीएचआय-क्रेडाय संघटनेने ३० दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने १ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जे विकासक उत्तर देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
रेरा संकेतस्थळावरून मिळवली माहिती
नाशिकमधील विकासकांकडून २० टक्के योजनेतील घरे आणि भूखंड दिले जात नसल्याचा आरोप मागील तीन वर्षांपासून होत आहे. पण याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही होत नसल्याने अत्यल्प-अल्प गटाला घरे उपलब्ध होत नसल्याने म्हाडा प्राधिकरणाने महारेराच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीच्या आधारे २० टक्के योजनांची माहिती मिळवली आहे. या माहितीच्या आधारे घरे न देणाऱ्या दोनशेपेक्षा अधिक विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. (Maharashtra Housing Sector Development Authority – MHADA)
म्हाडाकडून विकासकांना प्राप्त नोटीसा हा गैरसमजातून आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण नोटीसा बजावलेले बहुतांश प्रकल्प २०१० सालातील आहेत. कायदा २०१३ रोजी लागू झाला आहे. रेरा संकेतस्थळावर एका प्रकल्पातील विविध टप्पे नमुद करावे लागतात. त्या प्रत्येक टप्प्यानुसार नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे विकासकांचा आकडा मोठा दिसतो. वास्तविक ४० ते ५० उद्योजकांनाच नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यास योग्य उत्तर देवू. – अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडको.
