नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून, खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. जिल्हा बँकेने तयार केलेल्या सामोपचार योजनेला कर्जधारकांनी प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या १५ दिवसांत १४९५.०४ कोटींपैकी ९ कोटी ८६ लाख रुपयांचे कर्ज वसूल झाले आहे. त्यामुळे परवाना रद्द न होण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना सकारात्मकता येत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा बँकेने गेल्या चार महिन्यांत सामोपचार योजना आणि सल्लागार मंडळाची नेमणूक हे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सामोपचार योजनेमध्ये ५५ हजार थकबाकीदार असून, ३० ते ३५ टक्के सवलत व्याजदरात दिली जात आहे. ४६ हजार थकीत कर्जदारांची यादी तयार करून ती विकास सोसायट्यांना पाठविली आहे. तिच्यानुसार पाठपुरावा करून थकबाकी वसूल करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासकांनी दिली.
गेल्या पंधरवड्यात सहकारमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मार्चअखेर किमान ४० टक्के वसुली झाली तरच बँक वाचू शकते, असे सांगितले होते. त्यानुसार सामोपचार योजनेद्वारे लवकरात लवकर वसुली करा, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांनी तातडीने यामध्ये गतिमानता आणली. तरीदेखील बँकेने अनेकदा आवाहन करूनही पात्र ४० हजार १२३ सभासदांपैकी केवळ २८७ थकीत सभासदांनी कर्ज भरलेले आहे.
नवीन सामोपचार योजनेत भाग घेण्यासाठी आम्ही थकीत कर्जदारांकडून पत्र घेत आहोत. यात ६४३९ थकबाकीदार योजनेसाठी इच्छुक आहेत. ज्या सभासदांनी योजनेत प्रत्यक्ष सहभागी होऊन कर्ज भरले आहेत, त्यांच्यावरील कारवाई थांबविली जाईल; मात्र पात्र ठरलेले जे सभासद पत्र देणार नाही, त्यांच्यावर बँकेकडून कारवाई सुरूच राहील. व्याजामध्ये ३० ते ३५ टक्के सवलत देत असून लाभ घ्यावा. – प्रतापसिंह चव्हाण, प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नाशिक.
